रोहतासः सुप्रीम कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को 'समान काम के बदले, समान वेतन' मामले में झटका लगने के बाद पूर्व मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसले पर उन्हें कुछ नहीं कहना है. लेकिन राज्य सरकार को शिक्षकों की जायज मांग पर विचार करना चाहिए.
'शिक्षकों की मांग जायज है'
रोहतास के डेहरी में मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शिक्षकों की मांग पूरी तरह से जायज है और सरकार को शिक्षकों के प्रति अपने ईगो को त्यागना चाहिए. क्योंकि शिक्षक अगर सुविधा संपन्न रहेंगे तभी बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था. नीतीश सरकार के कारण ही यह मामला कोर्ट तक गया.
जल्द से जल्द विचार करे सरकार
कुशवाहा ने कहा कि राज्य सरकार को अपने शिक्षकों के हित में पहले ही कोई निर्णय ले लेना चाहिए था, ताकि कोर्ट कचहरी का चक्कर ही ना लगे. उन्होंने सरकार से मांग किया कि शिक्षकों के वेतन पर सरकार जल्द से जल्द विचार करे. इन्हें इनका हक दिया जाए, क्योंकि यह बिहार की शिक्षा से जुड़ा मामला है.
