पटना: जातीय जनगणना ( Caste Census ) को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दी है कि कराना संभव नहीं है उसके बाद बिहार में सर्वदलीय बैठक को लेकर सियासत शुरू है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) ऐसे तो दिल्ली में ही बयान दिया था कि पटना पहुंचने पर फैसला लेंगे.
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बुधवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी दलों के साथ बैठक करेंगेय सभी दल के नेता डेलिगेशन में गए थे, तो राज्य के लिए जो कुछ भी करना है, सभी दल के नेताओं के साथ बैठक कर फैसला लेंगे.
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'दिल्ली में हम सबने बात की है. मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया. हम सभी दल आपस में बैठकर बात करेंगे. राज्य के लिए कुछ करना है तो सभी बैठकर बात करेंगे और आपसी सहमति से इसपर आगे बढ़ा जाएगा.' - मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी दलों के नेता प्रधानमंत्री से मिले थे और उसके बाद लगातार जदयू के नेता कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री से उन्हें उम्मीद है लेकिन अब जब केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है, साफ है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने नहीं जा रही है.
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वहीं, विशेष दर्जे पर सीएम नीतीश कूमार ने कहा कि बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग हमलोग शुरू से करते आ रहे हैं और ये जारी रहेगा. सीएम ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो विशेष दर्जा के लिए कमेटी भी बनी थी. लेकिन उसपर कुछ नहीं हुआ. अब इस मामले पर केंद्र को निर्णय लेना है.
