पटना: शिक्षक दिवस (Teachers Day) और शिक्षा दिवस के बाद अब हर साल राष्ट्रीय शिक्षक पर्व (Shikshak Parv) का आयोजन होगा. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (Union Ministry of Education) के निर्णय के बाद बिहार में भी इसे लागू करने की तैयारी हो रही है. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विभिन्न विषयों में चयनित बेहतरीन शिक्षकों को शिक्षक पर्व के मौके पर सम्मानित किया जाएगा.
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केंद्र सरकार के इस निर्देश के बाद शिक्षक पर्व को लेकर बिहार में सरकारी और निजी स्कूलों के क्वालिटी टीचर को चिन्हित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इसके लिए राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी नामित किए गए हैं. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस बारे में दिशानिर्देश जारी किया है.
बात दें कि नई शिक्षा नीति के तहत 10 विभिन्न विषयों में पहले जिला और राज्य स्तर पर बेहतरीन शिक्षकों का चयन होगा. शिक्षकों की प्रतिभा, उनके सीखने की प्रक्रिया और उनके द्वारा कराए गए इनोवेशन को मान्यता देने के लिए नेशनल लेवल पर एनसीईआरटी द्वारा नेशनल टीचर रिसोर्स रिपोजिटरी बनाया जाएगा. इसमें देशभर के सभी राज्यों के शिक्षक होंगे. इसके लिए पहले राज्य स्तर पर स्टेट टीचर रिसोर्स रिपोजिटरी बनानी होगी. इसमें शिक्षक पर्व के तय मानकों पर खरा उतरने वाले और एनइपी के सभी 10 विषयों में सरकारी और निजी स्कूलों के 15 से 20 शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा.
बात दें कि स्टेट टीचर रिसोर्स रिपोजिटरी के तहत राज्य के सभी सरकारी स्कूल, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और रेलवे स्कूल के शिक्षक अपना आवेदन दे सकते हैं. आवेदक को 5 साल का शिक्षण, शोध, प्रशिक्षण, शिक्षकों के प्रशिक्षण संचालन और नेतृत्व प्रदर्शन का अनुभव होना चाहिए. सभी जिलों में 9 नवंबर तक जिला चयन समिति के गठन के बाद 18 नवंबर तक शिक्षक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.
जिला स्तर पर कार्यशाला कर आवेदक शिक्षकों में से थीमवार दो-तीन शिक्षकों का चयन 20 से 23 नवंबर के बीच करते हुए 24 तारीख तक राज्य मुख्यालयों को चयनितों की सूची भेजनी होगी. राज्य स्तरीय समिति द्वारा 26 से 29 नवंबर के बीच शिक्षकों का चयन होगा. वहीं, शिक्षक पर्व के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों के चयन के लिए अलग-अलग कमेटी बनाई गई है. जिला स्तर की कमेटी के अध्यक्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे. इसमें एक राज्य का प्रतिनिधि और एक डीएम द्वारा नामित शिक्षाविद भी होंगे. वहीं राज्य स्तरीय कमेटी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हुई है.
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