पटना: राजधानी में इन दिनों आरक्षण को लेकर राजनीति गरमाई हुई है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान प्रमोशन में आरक्षण को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण देना या न देना सरकार का निजी फैसला होगा. अब इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क तक जनता के बीच लाने की तैयारी में है.
'प्रमोशन में आरक्षण जनता का है मौलिक अधिकार'
बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने वर्तमान एनडीए सरकार को आरक्षण विरोधी बताया है. शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि भारत का संविधान देश की पिछड़ी जनता को मौलिक अधिकार देता है. लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार षड्यंत्र रच कर इसे खत्म करने में लगी हुई हैं, इसे लेकर कांग्रेस संसद से सड़क तक लड़ेगी.
'सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी कांग्रेस'
शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि संविधान के निर्माताओं ने भी कमजोर वर्ग को ऊपर लाने के लिए आरक्षण की बात कही थी. इसका प्रमाण देश के संसद के आम सभा में भी है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार गरीब को गरीब और सिर्फ अपने साथियों को अमीर बनाने पर अड़ी हुई है. कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे. साथ ही कांग्रेस जनता तक इन तमाम बातों को बताने का काम करेगी.
