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खुलासा : फिसड्डी साबित हो रही मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, ये रही रिपोर्ट - बिहार सरकार की योजनाएं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता' योजना जमीनी स्तर पर फिसड्डी साबित हो रही है. इसके तहत अब तक 10 फीसदी लोगों को भी इसका लाभ नहीं मिल पाया है.

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Published : Feb 19, 2020, 10:42 PM IST

पटना: बिहार में नीतीश कुमार विकास के लाख दावे कर लें लेकिन आज भी गरीबों को जमीन देने में सरकार की योजनाएं फिसड्डी साबित हो रही. इसका खुलासा 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' की प्रोग्रेस रिपोर्ट में हुआ है. इस रिपोर्ट के अनुसार 21 जिलों में 10 से भी कम लाभार्थी को जमीन के लिए सहायता राशि दी गई है. जबकि 11 जिलों में 10 से भी कम ही लाभार्थी को जमीन के लिए इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है.

2019-2020 में करना था टारगेट पूरा
राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि बिहार के 38 जिलों में कुल 20 हजार लाभार्थियों को 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता' योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा. लेकिन अब तक लक्ष्य का तकरीबन 5 प्रतिशत यानी कुल 541 लाभार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिल सका है.

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रिपोर्ट की कॉपी

60 हजार देने का प्रावधान
इस योजना के माध्यम से किसी भी बीपीएल सदस्य को खरीदी गई जमीन के एवज में 60 हजार देने का प्रावधान है. इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2020 तक है. लेकिन रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति तो करना दूर इसके 10 फीसदी तक भी पहुंचना मुश्किल दिख रहा है.

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श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री

ग्रामीण विकास मंत्री ने रखा सरकार का पक्ष
हालांकि इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सरकार का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं. इनका कहना है कि जमीन क्रय लाभुक को करना है सरकार को नहीं. जमीन क्रय करने के बाद लाभुक को 60 हजार उनके खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं. ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि जिन जिलों में लाभुक अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और जमीन खरीद रहे हैं, उन्हें अविलंब पैसा मुहैया कराया जा रहा है.

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डॉ. मदन मोहन झा, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

सरकार की योजना फेल - कांग्रेस
वहीं, इस मामले में पूर्व भूमि राजस्व सुधार मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा कहते हैं कि सरकार की यह योजना फेल है. कांग्रेस नेता ने कहा कि गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन देने की योजना नीतीश कुमार ने पूर्व में भी बनाई थी. जिसमें 3 डिसमिल और बाद में 5 डिसमिल जमीन देने की बात कही गई थी. इस योजना में भी अधिकांश लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सका था. राज्य सरकार सिर्फ गरीबों को भटकाने के लिए इस तरह की योजना लागू करती है. लेकिन, इसका जमीनी स्तर पर लाभ नहीं मिलता है.

12 फरवरी 2020 तक मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट:

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रिपोर्ट की कॉपी

इन जिलों में अब तक एक भी लाभार्थी को नही मिला है योजन का लाभ:

जिला लक्ष्य लाभार्थी
अररिया 624 00
अरवल 009 00
बांका 403 00
दरभंगा 126 00
गोपालगंज 233 00
जहानाबाद 024 00
पटना 954 00
रोहतास 250 00
सारण 256 00
ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट

इन जिलों में 10 से भी कम लाभार्थियों को मिला है योजना का लाभ:

जिला लक्ष्य लाभार्थी
पूर्णिया 1506 02
मुंगेर 0176 02
खगड़िया 0670 03
लखीसराय 0112 03
किशनगंज 0024 04
नवादा 0153 05
मोतिहारी 0190 05
शेखपुरा 0022 06
सिवान 0059 07

इसके आलावा सहरसा में 50 में से मात्र 8 और बेतिया में 2,366 में से केवल 9 लाभार्थियों को ही यह लाभ मिला है.

पटना: बिहार में नीतीश कुमार विकास के लाख दावे कर लें लेकिन आज भी गरीबों को जमीन देने में सरकार की योजनाएं फिसड्डी साबित हो रही. इसका खुलासा 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना' की प्रोग्रेस रिपोर्ट में हुआ है. इस रिपोर्ट के अनुसार 21 जिलों में 10 से भी कम लाभार्थी को जमीन के लिए सहायता राशि दी गई है. जबकि 11 जिलों में 10 से भी कम ही लाभार्थी को जमीन के लिए इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है.

2019-2020 में करना था टारगेट पूरा
राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि बिहार के 38 जिलों में कुल 20 हजार लाभार्थियों को 'मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता' योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा. लेकिन अब तक लक्ष्य का तकरीबन 5 प्रतिशत यानी कुल 541 लाभार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिल सका है.

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60 हजार देने का प्रावधान
इस योजना के माध्यम से किसी भी बीपीएल सदस्य को खरीदी गई जमीन के एवज में 60 हजार देने का प्रावधान है. इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2020 तक है. लेकिन रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति तो करना दूर इसके 10 फीसदी तक भी पहुंचना मुश्किल दिख रहा है.

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श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री

ग्रामीण विकास मंत्री ने रखा सरकार का पक्ष
हालांकि इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सरकार का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं. इनका कहना है कि जमीन क्रय लाभुक को करना है सरकार को नहीं. जमीन क्रय करने के बाद लाभुक को 60 हजार उनके खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं. ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि जिन जिलों में लाभुक अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और जमीन खरीद रहे हैं, उन्हें अविलंब पैसा मुहैया कराया जा रहा है.

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डॉ. मदन मोहन झा, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

सरकार की योजना फेल - कांग्रेस
वहीं, इस मामले में पूर्व भूमि राजस्व सुधार मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा कहते हैं कि सरकार की यह योजना फेल है. कांग्रेस नेता ने कहा कि गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन देने की योजना नीतीश कुमार ने पूर्व में भी बनाई थी. जिसमें 3 डिसमिल और बाद में 5 डिसमिल जमीन देने की बात कही गई थी. इस योजना में भी अधिकांश लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सका था. राज्य सरकार सिर्फ गरीबों को भटकाने के लिए इस तरह की योजना लागू करती है. लेकिन, इसका जमीनी स्तर पर लाभ नहीं मिलता है.

12 फरवरी 2020 तक मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट:

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इन जिलों में अब तक एक भी लाभार्थी को नही मिला है योजन का लाभ:

जिला लक्ष्य लाभार्थी
अररिया 624 00
अरवल 009 00
बांका 403 00
दरभंगा 126 00
गोपालगंज 233 00
जहानाबाद 024 00
पटना 954 00
रोहतास 250 00
सारण 256 00
ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट

इन जिलों में 10 से भी कम लाभार्थियों को मिला है योजना का लाभ:

जिला लक्ष्य लाभार्थी
पूर्णिया 1506 02
मुंगेर 0176 02
खगड़िया 0670 03
लखीसराय 0112 03
किशनगंज 0024 04
नवादा 0153 05
मोतिहारी 0190 05
शेखपुरा 0022 06
सिवान 0059 07

इसके आलावा सहरसा में 50 में से मात्र 8 और बेतिया में 2,366 में से केवल 9 लाभार्थियों को ही यह लाभ मिला है.

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