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विधानसभा में उठा लेक्चरर बहाली का मुद्दा, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण लागू करने की मांग

विधानसभा में आज आरजेडी ने लेक्चरर बहाली का मुद्दा उठाया. आरजेडी नेता भोला यादव ने कहा कि सरकार बिहार के नवजवानों को आरक्षण नहीं दे रही है. इसलिए लोगों को नौकरी के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ रहा है.

विधानसभा में उठा लेक्चरर बहाली का मुद्दा
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Published : Jul 22, 2019, 2:41 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज आरजेडी नेता भोला यादव ने बीपीएससी से हुए लेक्चरर बहाली का मामला उठाया. आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार में अभी तक रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया है जबकि अन्य पड़ोसी राज्य ने युवाओं को नौकरी देने के लिए रिजर्वेशन लागू कर दिया है.

भोला यादव ने कहा कि लेक्चरर बहाली में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है. सरकार बिहार के नवजवानों को आरक्षण नहीं दे रही है. नतीजा यह है कि इंग्लिश और फिजिक्स जैसे विषयों में 70 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थी अन्य राज्य के हैं. मैथिली जैसे विषय में भी 22 प्रतिशत अभ्यर्थी दूसरे राज्य के हैं.

बयान देते आरजेडी नेता भोला यादव

लोकल रिजर्वेशन लागू की मांग
भोला यादव ने कहा कि हमने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सरकार को आइना दिखाने का काम किया है. हमारी मांग है कि सरकार अविलंब इस मुद्दे पर कैबिनेट का निर्णय ले और बिहार में भी 80 प्रतिशत रिजर्वेशन लागू किया जाए. इससे लोगों को नौकरी के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा.

सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं
उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि यहां के युवाओं को आरक्षण दिया जा रहा है. लेकिन जाति के नाम पर आरक्षण नहीं चाहिए. इस मुद्दे को पहले भी विधानसभा में उठाया गया था लेकिन सत्ता पक्ष हमेशा गोल मटोल जवाब देकर निकल जाता है. 2016 में नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिखी गई थी लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है.

'सरकार करेगी विचार'
भोला यादव के बार-बार कहने और विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप करने के बाद बिजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी. यदि दूसरे राज्यों में इस तरह की व्यवस्था होगी तो बिहार सरकार भी अपने अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था करने पर विचार करेगी.

पटना: बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज आरजेडी नेता भोला यादव ने बीपीएससी से हुए लेक्चरर बहाली का मामला उठाया. आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार में अभी तक रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया है जबकि अन्य पड़ोसी राज्य ने युवाओं को नौकरी देने के लिए रिजर्वेशन लागू कर दिया है.

भोला यादव ने कहा कि लेक्चरर बहाली में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है. सरकार बिहार के नवजवानों को आरक्षण नहीं दे रही है. नतीजा यह है कि इंग्लिश और फिजिक्स जैसे विषयों में 70 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थी अन्य राज्य के हैं. मैथिली जैसे विषय में भी 22 प्रतिशत अभ्यर्थी दूसरे राज्य के हैं.

बयान देते आरजेडी नेता भोला यादव

लोकल रिजर्वेशन लागू की मांग
भोला यादव ने कहा कि हमने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सरकार को आइना दिखाने का काम किया है. हमारी मांग है कि सरकार अविलंब इस मुद्दे पर कैबिनेट का निर्णय ले और बिहार में भी 80 प्रतिशत रिजर्वेशन लागू किया जाए. इससे लोगों को नौकरी के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा.

सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं
उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि यहां के युवाओं को आरक्षण दिया जा रहा है. लेकिन जाति के नाम पर आरक्षण नहीं चाहिए. इस मुद्दे को पहले भी विधानसभा में उठाया गया था लेकिन सत्ता पक्ष हमेशा गोल मटोल जवाब देकर निकल जाता है. 2016 में नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिखी गई थी लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है.

'सरकार करेगी विचार'
भोला यादव के बार-बार कहने और विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप करने के बाद बिजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी. यदि दूसरे राज्यों में इस तरह की व्यवस्था होगी तो बिहार सरकार भी अपने अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था करने पर विचार करेगी.

Intro:पटना-- बिहार विधान सभा में प्रश्नकाल के दौरान आज आरजेडी के भोला यादव ने बीपीएससी से हुए लेक्चरर बहाली का मामला उठाया। आरजेडी नेता ने कहा कि लेक्चरर बहाली में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है कई राज्यों के अभ्यर्थी इंग्लिश फिजिक्स जैसे विषयों में 70% से अधिक बाहर हो गए हैं भुला दिया भुला यादव का तो यहां तक कहना है कि मैथिली जैसे विषय में भी 22% अभ्यर्थी दूसरे राज्य के हैं।भोला यादव ने बिहार के अभ्यर्थियों के लिए लेक्चरर बहाली में आरक्षण लागू करने की मांग की है भोला यादव का कहना था कि दूसरे राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है


Body:मंत्री बिजेंद्र यादव भोला यादव के प्रश्न पर पहले तो जवाब दिया यह संभव नहीं है लेकिन बाद में भोला यादव के बार बार कहने के के बाद और विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप करने के बाद बिजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार देखेगी यदि दूसरे राज्यों में इस तरह की व्यवस्था होगी तो बिहार सरकार भी अपने अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था करने पर विचार करेगी।


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