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बिहार में 'विशेष राज्य' की मुहिम तेज, कैबिनेट के फैसले के बाद तेजस्वी की PC, JDU कोटे के मंत्री भी मौजूद - डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव

Tejashwi Yadav On Special Status: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश सरकार ने नई मुहिम छेड़ दी है. इसको लेकर बुधवार को राज्य कैबिनेट ने केंद्र के नाम अनुरोध प्रस्ताव भी पास कर दिया है. अब इसको लेकर आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जेडीयू कोटे के मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 23, 2023, 8:43 AM IST

Updated : Nov 23, 2023, 1:09 PM IST

पटना: नीतीश सरकार ने 22 नवंबर को कैबिनेट में केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग से संबंधित प्रस्ताव पास किया है. इसके अलावा आरक्षण की सीमा बढ़ाने के मामले में भी केंद्र से नौवीं अनुसूची में डालने का दो अन्य प्रस्ताव भी पास किया है. तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने के बाद आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

क्यो बोले तेजस्वी यादव?: इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार इसको लेकर वादा किया है. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं, इस पर अपना ओपिनियन भी पीएम को रखना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जातीय गणना में काफी दिक्कतें हुई. ऐसे में आगे कोई पेंच ना फंसे, लिहाजा आरक्षण सीमा बढ़ाने का जो फैसला हुआ है उसको संविधान संशोधन कर नौवीं अनुसूची में केंद्र सरकार को डाल देना चाहिए.

नीतीश कैबिनेट में विशेष राज्य के दर्जे पर प्रस्ताव: नीतीश सरकार ने जातीय गणना की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने के साथ 94 लाख गरीब परिवारों के लिए योजना शुरू करने का फैसला भी लिया है. उसके लिए ढाई लाख करोड़ की राशि की जरूरत है. इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं. पहले पार्टी के स्तर पर यह मांग की जाती रही है लेकिन अब कैबिनेट से भी यह प्रस्ताव पास कर लिया गया है. यानी कि यह सरकार का प्रस्ताव हो गया है.

  • 75% आरक्षण लागू!
    सभी वर्गों का उत्थान चालू!!

    अपनी सकारात्मक, सतत, सटीक और केंद्रित प्रयासों से जन उत्थान सुनिश्चित करने के लिए @yadavtejashwi जी का कोटि कोटि धन्यवाद! pic.twitter.com/DMOLnfhEX9

    — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 22, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

तेजस्वी के साथ जेडीयू कोटे के मंत्री मौजूद रहेंगे: लोकसभा चुनाव से पहले लगातार नीतीश कुमार के द्वारा लिए जा रहे हैं. फैसले को पूरी तरह से राजनीतिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश भी हो रही है. जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उपमुख्यमंत्री के साथ योजना विकास विभाग और वित्त विभाग के मंत्री विशेष राज्य के दर्जे और अन्य मांगों को लेकर बिहार सरकार का पक्ष रखेंगे.

केंद्र पर दबाव बनाने के लिए नीतीश की रणनीति: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले दिनों में बिहार की यात्रा पर भी निकलने वाले हैं. ऐसे में यह सभी बड़े मुद्दे हो सकते हैं. इसीलिए महागठबंधन की सरकार की ओर से केंद्र पर दबाव डालने की रणनीति शुरू हो गई है. उप मुख्यमंत्री और जेडीयू कोटे के दोनों मंत्रियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य सचिवालय के में हाल में 11:00 बजे से होगी.

ये भी पढ़ें:

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पटना: नीतीश सरकार ने 22 नवंबर को कैबिनेट में केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग से संबंधित प्रस्ताव पास किया है. इसके अलावा आरक्षण की सीमा बढ़ाने के मामले में भी केंद्र से नौवीं अनुसूची में डालने का दो अन्य प्रस्ताव भी पास किया है. तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने के बाद आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

क्यो बोले तेजस्वी यादव?: इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार इसको लेकर वादा किया है. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं, इस पर अपना ओपिनियन भी पीएम को रखना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जातीय गणना में काफी दिक्कतें हुई. ऐसे में आगे कोई पेंच ना फंसे, लिहाजा आरक्षण सीमा बढ़ाने का जो फैसला हुआ है उसको संविधान संशोधन कर नौवीं अनुसूची में केंद्र सरकार को डाल देना चाहिए.

नीतीश कैबिनेट में विशेष राज्य के दर्जे पर प्रस्ताव: नीतीश सरकार ने जातीय गणना की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने के साथ 94 लाख गरीब परिवारों के लिए योजना शुरू करने का फैसला भी लिया है. उसके लिए ढाई लाख करोड़ की राशि की जरूरत है. इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं. पहले पार्टी के स्तर पर यह मांग की जाती रही है लेकिन अब कैबिनेट से भी यह प्रस्ताव पास कर लिया गया है. यानी कि यह सरकार का प्रस्ताव हो गया है.

  • 75% आरक्षण लागू!
    सभी वर्गों का उत्थान चालू!!

    अपनी सकारात्मक, सतत, सटीक और केंद्रित प्रयासों से जन उत्थान सुनिश्चित करने के लिए @yadavtejashwi जी का कोटि कोटि धन्यवाद! pic.twitter.com/DMOLnfhEX9

    — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 22, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

तेजस्वी के साथ जेडीयू कोटे के मंत्री मौजूद रहेंगे: लोकसभा चुनाव से पहले लगातार नीतीश कुमार के द्वारा लिए जा रहे हैं. फैसले को पूरी तरह से राजनीतिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश भी हो रही है. जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उपमुख्यमंत्री के साथ योजना विकास विभाग और वित्त विभाग के मंत्री विशेष राज्य के दर्जे और अन्य मांगों को लेकर बिहार सरकार का पक्ष रखेंगे.

केंद्र पर दबाव बनाने के लिए नीतीश की रणनीति: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले दिनों में बिहार की यात्रा पर भी निकलने वाले हैं. ऐसे में यह सभी बड़े मुद्दे हो सकते हैं. इसीलिए महागठबंधन की सरकार की ओर से केंद्र पर दबाव डालने की रणनीति शुरू हो गई है. उप मुख्यमंत्री और जेडीयू कोटे के दोनों मंत्रियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य सचिवालय के में हाल में 11:00 बजे से होगी.

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Last Updated : Nov 23, 2023, 1:09 PM IST
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