हर घर नल का जल योजना में गड़बड़ी की जांच को लेकर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल योजना में गड़बड़ी और हुई अनियमितताओं की जांच के लिए पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया गया है. पूर्णिया के संजय मेहता की ओर से ये जनहित याचिका दायर किया गया है. पढ़िये पूरी खबर.

पटना: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) द्वारा शुरू किये गए हर घर नल का जल योजना में गडबड़ी (Har Ghar Nal Ka Jal Yojana) और अनियमितताओं की जांच कर कार्रवाई करने के लिए पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर (PIL filed in Patna High Court) किया गया है. ये जनहित याचिका पूर्णिया के संजय मेहता ने दायर किया है. इस जनहित याचिका को अधिवक्ता अलका वर्मा और मीरा कुमारी ने संजय मेहता की ओर कोर्ट में दायर किया है.

इस जनहित याचिका में राज्य के मुख्य सचिव समेत अन्य सम्बंधित अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है. इस जनहित याचिका में ये कहा गया है कि इस योजना में अनियमितताएं बरतने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए. साथ ही हर घर नल का जल योजना का कार्यान्वयन सही ढंग से किया जाए, क्योंकि यह आम जनता के हितों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफी महत्वपूर्ण योजना है.

शुद्ध पेय जल आम लोगों की बुनियादी आवश्यकता है. इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है और अनियमितताएं बरती गई है. पूर्णियां, सहरसा, अररिया, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा और राज्य के अन्य जिलों में शुद्ध पेय जल, विशेषकर गर्मी के दिनों में आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इस महत्वपूर्ण जनहित योजना में भ्रष्ट्राचार और अनियमितता बरता जाना गंभीर अपराध है. इसकी पूरी जांच स्वतन्त्र एजेंसी से करा कर दोषियों को दंड देने की कार्रवाई की जाए.

सात निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल योजना में सिकटी विधानसभा क्षेत्र में काफी गड़बड़ियां हुई है. विधायक विजय कुमार मंडल ने डीएम अररिया को आवेदन दे कर बताया कि जलापूर्ति के लिए घटिया पाइप लगाया गया है. साथ ही सही गहराई में पाइप नहीं लगाया गया है. जिसके कारण यहां आए दिन पाइप फटता रहता है, वहीं सड़क भी क्षतिग्रस्त होता रहा है. इस सम्बन्ध में सम्बंधित मंत्री और अधिकारियों को भी पत्र के जरिये सूचना दी गई थी.