पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है. यह बजट आम आदमी और किसानों के हित में है. उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव से मध्य वर्ग के लोगों को सहूलियत होगी. साथ ही किसानों की खाली और बंजर जमीन पर सोलर ग्रिड के निर्माण से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि इस बजट का लक्ष्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, कारोबार को मजबूत करना, सभी अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति / जनजाति की महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है.
बजट 2020 का बिंदुवार विवरण : -
- 'आधार' के आधार पर तत्काल पैन के ऑनलाइन आवंटन को लेकर जल्दी ही व्यवस्था शुरू की जाएगी. इसके लिए कोई आवेदन फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी.
- करदाताओं के 'आधार' के तहत पुष्टि करने की योजना अमल में लाई जा रही है, रिफंड इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से जारी किया जाएगा.
- एमएसएमई के लिए आडिट को लेकर कारोबार सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया गया.
- अप्रत्यक्ष कर के विवादित कर मामलों में नई 'विवाद से विश्वास' योजना की घोषणा, 31 मार्च 2020 तक केवल विवादित कर राशि का ही भुगतान करना होगा. इसके बाद 30 जुन 2020 तक कुछ अतिरिक्त राशि देनी पड़ सकती है.
- स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी शेयर विकल्प के कारण कर्मचारियों पर पड़ने वाले कर बोझ को पांच साल के लिए या उनके कंपनी छोड़े जाने या कंपनी बेचे जाने तक, जो भी पहले, के लिए टाला गया.
- पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वालों के खातों के ऑडिट की आवश्यकता नहीं.
- नई कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये की सालाना कमाई करने वाले करदाताओं को नए कर स्लैब के तहत 78 हजार रुपये बचेंगे.
- सहकारी समितियों के लिए 22 प्रतिशत की दर से कर, इसके ऊपर 10 प्रतिशत अधिभार, 4 प्रतिशत उपकर लागू होगा.
- लाभांश वितरण कर समाप्त, अब लाभांश पाने वालों को देना होगा कर.
- नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा.
- ढाई लाख रुपये तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी. ढाई लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद पांच लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं लगेगा.
- नई सरलीकृत आयकर व्यवस्था में पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं. दस लाख से 12.5 लाख की आय पर अब 20 प्रतिशत, 12.5 से 15 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपये अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा.
- 5-7.5 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत और 7.5-10 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत की दर से आयकर का प्रस्ताव.
- 112 आकांक्षी जिलों में जहां आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पताल नहीं हैं, वहां सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अस्पताल बनाने को प्राथमिकता.
- किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं की कार्य योजना की घोषणा; राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपाय.
- स्वच्छ भारत अभियान के लिए 2020-21 के बजट में 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन.
- युवाओं के लिए 'निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ' बनाया जाएगा, जो नया उद्यम शुरू करने के लिए उन्हें हर तरह की मदद करेगा.
- पीएम किसान के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा.
- जल जीवन मिशन के लिये 3.6 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी.
