पटना: बुधवार को बिहार कैबिनेट ( Bihar Cabinet ) की हुई बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. शिक्षा विभाग राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 8386 फिजिकल टीचर की बहाली ( Recruitment Of Physical Teacher ) करने जा रही है.
दरअसल, बुधवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग ( Biahr Eduction Department ) ने बिहार में फिजिकल टीचर की बहाली को लेकर प्रस्ताव लाया, जिसपर कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई. ऐसे में अब जल्द ही इसकी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. ये बहाली भी सामान्य शिक्षकों की नियुक्ति के तरह नगर निकाय और पंचायत नियोजन के माध्यम से होगी.
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बता दें कि लंबे समय से अभ्यर्थियों को इस बहाली का इंतजार है. बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के आलोक में 8000 रुपये प्रतिमाह की दर के वेतन पर बिहार के 8386 राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में तत्काल एक-एक शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक का पद सृजन करने की स्वीकृति दे दी गई.
गौरतलब है कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 की परीक्षा में कुल 6,199 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इनमें से कुल 3,508 अभ्यर्थी पास हुए हैं. शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ली गई थी.
शिक्षा विभाग कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए मौजूदा शैक्षिक सत्र में भी राज्य के सरकारी और सरकार संपोषित विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार की लाभुक योजना की राशि प्रदान करने में उपस्थिति की अनिवार्यता को लगातार दूसरे साल भी शिथिल कर दिया है. इसे लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है.
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बता दें कि साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति समेत शिक्षा विभाग की अन्य लाभुक योजनाओं की राशि पाने के लिए पूर्व से ही 75 फीसदी कक्षा में उपस्थिति की अनिवार्यता लागू है. पिछले साल कोरोनाकाल में स्कूलों के बंद रहने के कारण इस अनिवार्यता को सरकार ने शिथिल किया था. अब लगातार दूसरे साल भी इसमें ढील दी गई है.
इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. नीतीश सरकार ने एकमुश्त बकाया डीए का भुगतान करने का निर्णय लिया है. अक्टूबर महीने में जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के साथ बकाया डीए का भुगतान किया जायेगा.
