पटना: जाति जनगणना (Caste Census) को लेकर इन दिनों बिहार की राजनीति गर्म है. इस मुद्दों को लेकर राजद (RJD) पूरे राज्य में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने वाली है. धरना प्रदर्शन के साथ केंद्र सरकार को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा जाएगा. वहीं राजद के माध्यम से आवाहन धरना प्रदर्शन को लेकर एनडीए नेताओं (NDA Leaders) ने तंज कसना शुरू कर दिया है.
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जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि संविधान में सभी राजनीतिक दलों को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हमेशा आपदाकाल में बिहार से गायब रहते हैं. वहीं अब नए दौर में आंदोलन की रणनीति अपना रहे हैं. जातीय जनगणना के साथ आर्थिक समाजिक गणना को लेकर विधान मंडल में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास है.
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राजद नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं. इसे लेकर जदयू नेता ने तेजस्वी यादव हमला करते हुए कहा कि 2003 में राबड़ी देवी के माध्यम से विशेष राज्य का दर्जा की मांग करने की बात कही जा रही थी. लेकिन पार्टी संविधान के तहत चलती है और यह मुद्दा विधानसभा से सर्वसम्मति से पास हुआ है.
'इस प्रस्ताव पर हम अपनी बात हमेशा कहते रहेंगे और यह अधिकार लोकतंत्र के विधायिका में सभी को प्राप्त है. हमारे लिए यह सबसे बड़ा महत्व है बिहार प्रदेश में सामाजिक आर्थिक जनगणना सबसे ज्यादा जरूरी है. जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं, उन्हें समाज में आगे बढ़ने का अवसर मिले.' -नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जदयू
नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि जब आर्थिक जनगणना हो जाएगी तो जितनी भी इनकी संपत्ति है. वह खुलकर सामने आ जाएगा और बिहार की जनता भी यही जानना चाहती है.
'संविधान में सबको आंदोलन करने का अधिकार है. हमारी पार्टी भी जातीय जनगणना को लेकर एकजुट है. लेकिन राजद के तरफ से जो भी आंदोलन को लेकर घोषणा की जाती है. वह सिर्फ हवा हवाई होती है. राजद के नेता धरातल पर उतरकर आंदोलन नहीं करते हैं. जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए आंदोलन की घोषणा करते हैं.' -विजय यादव, प्रदेश प्रवक्ता, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा
बताते चलें कि जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर आरजेडी सड़कों पर उतर गई है. इस दौरान जातीय जनगणना कराने और आरक्षित कोटे से बैकलॉग के लाखों रिक्त पदों को भरने और मंडल आयोग की शेष अनुशंसाओं को लागू करने की मांग लेकर प्रदर्शन किया जाएगा.
