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नगर निगमों ने सरकार को दिया 10 दिनों का अल्टीमेटम, मांगें पूरी नहीं होने पर जा सकते हैं कोर्ट

पिछले 2 सालों से नगर निगम की बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया. जिसे लेकर बिहार के सभी मेयर और उप मेयर ने पटना में बैठक कर अपनी नाराजगी जाहिर की.

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Published : Apr 26, 2019, 8:52 AM IST

नगर निगम, पटना

पटनाः नगर निगम कार्यालय में मेयर काउंसलिंग की बैठक हुई. जिसमें बिहार के तमाम 12 नगर निगम और नगर निकायों के मेयर और उप मेयर शामिल हुए. इसकी अध्यक्षता पटना के मेयर सीता साहू ने की.

नगर निगम मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पिछले 2 सालों से नगर निगम की बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पूर्व की सरकार को भी पत्र लिखा था. हमलोगों ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नगर विकास मंत्री और नगर विकास के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है.

बयान देते मेयर, बगूसराय और उप मेयर, गया

बेगूसराय के मेयर का क्या है कहना
उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अविलंब हमारे बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. हालांकि उनसे जब पूछा गया कि क्या आप सरकार के खिलाफ जाएंगे तो उन्होंने टालमटोल करते हुए कहा कि हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे. लेकिन सरकार से एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मांगों को सुना जाए, अगर भुगतान नहीं हो पाया तो काम कराने में बहुत सी समस्याएं सामने आएगी, जिसे पूरा कराना असंभव होगा.

क्या बोले गया के डिप्टी मेयर
वहीं, गया के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम के अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारत सरकार से मिलकर शिष्टमंडल ने 3 बार पत्र दिया है. जनहित के लिए नगर निगम के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए उसमें आज तक एक भी नियम को सरकार की तरफ से नहीं माना गया. नगर निगम में जो प्रोटोकोल संविधान में बनाया गया है, उसमें महापौर उपमहापौर के पद पर स्थित निर्धारित महापर्व को राज्य मंत्री और उप महापर्व को उप मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए. लेकिन वह आज तक हम लोगों को नहीं मिला है.

पटनाः नगर निगम कार्यालय में मेयर काउंसलिंग की बैठक हुई. जिसमें बिहार के तमाम 12 नगर निगम और नगर निकायों के मेयर और उप मेयर शामिल हुए. इसकी अध्यक्षता पटना के मेयर सीता साहू ने की.

नगर निगम मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पिछले 2 सालों से नगर निगम की बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पूर्व की सरकार को भी पत्र लिखा था. हमलोगों ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नगर विकास मंत्री और नगर विकास के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है.

बयान देते मेयर, बगूसराय और उप मेयर, गया

बेगूसराय के मेयर का क्या है कहना
उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अविलंब हमारे बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. हालांकि उनसे जब पूछा गया कि क्या आप सरकार के खिलाफ जाएंगे तो उन्होंने टालमटोल करते हुए कहा कि हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे. लेकिन सरकार से एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मांगों को सुना जाए, अगर भुगतान नहीं हो पाया तो काम कराने में बहुत सी समस्याएं सामने आएगी, जिसे पूरा कराना असंभव होगा.

क्या बोले गया के डिप्टी मेयर
वहीं, गया के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम के अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारत सरकार से मिलकर शिष्टमंडल ने 3 बार पत्र दिया है. जनहित के लिए नगर निगम के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए उसमें आज तक एक भी नियम को सरकार की तरफ से नहीं माना गया. नगर निगम में जो प्रोटोकोल संविधान में बनाया गया है, उसमें महापौर उपमहापौर के पद पर स्थित निर्धारित महापर्व को राज्य मंत्री और उप महापर्व को उप मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए. लेकिन वह आज तक हम लोगों को नहीं मिला है.

Intro: 2 साल का बकाया नहीं मिलने पर बिहार के सभी नगर निगमों का सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम नहीं मिलने पर जाएंगे कोर्ट....


Body:पटना--- आज पटना नगर निगम कार्यालय में मेयर काउंसलिंग की बैठक हुआ जिसमें बिहार के तमाम 12 नगर निगम एवं नगर निकायों के मेयर एवं उप मेयर शामिल हुए जिसकी अध्यक्षता पटना के मेयर सीता साहू ने की इस बैठक में जो निर्णय लिए गए वह राज्य सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है उनका कहना है कि सरकार पूर्व 2 सालों का जो बकाया राशि है वह अभी तक नगर निगम नहीं मिला है ऐसी स्थिति में हम बाद में होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा एंगे बेगूसराय के नगर निगम मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से नगर निगम को सरकार के तरफ से बकाया राशि को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पूर्व की सरकार को भी पत्र लिखा है और फिर से एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नगर विकास मंत्री और नगर विकास के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर यह अवगत कराएगी की अविलंब हमारे बकाया राशि का भुगतान कर दे नहीं मिलने पर हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं हालांकि उपेंद्र प्रसाद सिंह से जब हमने पूछा कि क्या आप सरकार के खिलाफ जाएंगे तो उन्होंने टालमटोल करते हुए कहा कि हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे हम लोग सरकार से एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मांगों को सुन ले जो 2 वर्ष का बकाया राशि है वह हमें दे दे यदि वह भुगतान नहीं हो पाया तो काम कराने में बहुत सा समस्या सामने आएगी जिसे पूरा कराना असंभव होगा संविधान में नगर निगम को जो भी अधिकार दिया गया है उसे हमें मिलना चाहिए यदि यह सारी अधिकार नहीं मिलता है नगर निगम को तो नगर निगम का होने का कोई फायदा नहीं है


वही गया के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम के अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारत सरकार तक मिलकर नगर निगम के शिष्टमंडल ने 3 बार पत्र दिया है जनहित के लिए नगर निगम के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए उसमें आज तक एक भी नियम को सरकार के तरफ से नहीं माना गया, नगर निगम में जो प्रोटोकोल संविधान में बनाया गया है उसमें महापौर उपमहापौर के पद पर स्थित निर्धारित महापर्व को राज्य मंत्री उप महापर्व को उप मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए लेकिन वह आज तक हम लोगों को नहीं मिला है इस बैठक के माध्यम से हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि सरकार से महापर्व उप महापर्व को राज्य मंत्री एवं उप मंत्री का दर्जा सरकार से मिलना चाहिए। क्योंकि नगर निगम में पूरी तरह कानून को धरातल पर लागू करने के कर्तव्य है एवं कठोर निर्णय लेने का प्रावधान भी है जिसमें अवैध भवन तक तोड़ना शामिल है वैसे इस स्थिति में महापौर उपमहापौर को दो-दो अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति किया जाए साथ ही विधि व्यवस्था को कर्तव्य को देखते हुए 30 से 35 अस्थाई सुरक्षाकर्मी की प्रतिनियुक्ति निगम कार्यालय के लिए की जाए

साथ ही बिहार के तमाम मेयर एवं उप मेयर की मानसिकता नहीं बढ़ाए जाने पर भी इन लोगों ने नाराजगी जताई है।


बाइट--- उपेंद्र प्रसाद सिंह बेगूसराय मेयर

बाइट-- मोहन श्रीवास्तव उप मेयर गया




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