पटना : शनिवार को पटना के इनकम टैक्स चौराहा स्थित नियोजन भवन के सामने बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन, ऐक्टू के बैनर तले सैकड़ो निर्माण मजदूरों ने प्रदर्शन किया. निर्माण मजदूरों के प्रदर्शन में माले विधायक संदीप सौरभ भी मौजूद रहे. विधायक ने सरकार पर निर्माण मजदूर का निबंधन रद्द करने की साजिश करने का आरोप लगाया.
मजदूरों का निबंधन रद्द करने की साजिश : ऐक्टू की सचिव शशि यादव ने बतया कि यह प्रदर्शन मुख्य रूप से मोदी सरकार द्वारा कल्याण बोर्ड को समाप्त करने की साजिश के खिलाफ है. ऑनलाइन नवीकरण की आड़ में श्रम विभाग द्वारा व्यापक पैमाने पर निर्माण मजदूरों का निबंधन रद्द करने की साजिश की जा रही है.
''ऑनलाइन नवीकरण में कट ऑफ डेट और अनुदान वितरण में अड़ंगेबाजी से निर्माण मजदूर काफी परेशान हैं. हमारी मांग है कि श्रम विभाग में जांच अधिकारियों के मनमानीपन को समाप्त किया जाए और जो निर्माण मजदूर पहले से रजिस्टर्ड हैं उनका रजिस्ट्रेशन सरकार खुद करें.''- शशि यादव, ऐक्टू की सचिव
'मजदूर साइबर कैफे के चक्कर काट रहे' : माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि निर्माण मजदूर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रीढ़ हैं. लाखों की तादाद में इनकी संख्या है और सभी निर्माण मजदूर सरकार के पास पहले से रजिस्टर्ड हैं. श्रम विभाग अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर सभी मजदूरों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने को कह रहा है. यह निर्माण मजदूर इतने पढ़े-लिखे नहीं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाए और इसके लिए इन्हें साइबर कैफे के चक्कर काटने पड़ रहे हैं.
''निर्माण मजदूरों को रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से पैसा खर्च करना पड़ रहा है. इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन का कट ऑफ डेट निकाल दिया गया है. बड़े पैमाने पर निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन से वंचित हो गए हैं क्योंकि तिथि खत्म हो गई है. रजिस्टर्ड मजदूरों को जो कानूनी सहायता प्राप्त होती है उससे वंचित करने के लिए मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है.''- संदीप सौरभ, माले विधायक
तीव्र आंदोलन की चेतावनी : संदीप सौरभ ने कहा कि सरकार के पास करोड़ों की लागत का नियोजन भवन है, जिसमें सरकार के सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं. सरकार के पास पहले से सभी मजदूरों का रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन है. ऐसे में उनकी मांग है कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को खत्म करते हुए सरकार खुद से सभी मजदूरों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें. मजदूर इसके लिए काफी परेशान हैं. अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में सड़कों पर आंदोलन होगा. भाकपा माले के सभी विधायक आगामी विधानसभा सत्र में निर्माण मजदूरों के मुद्दे को उठाएंगे.
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