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Patna News: विधि मंत्री प्रमोद कुमार से मिला वकीलों का शिष्टमंडल, 250 करोड़ के पैकेज की मांग

पटना में वकीलों का एक शिष्टमंडल (Lawyers Delegation) ने राज्य के विधि मंत्री प्रमोद कुमार से मुलाकात कर उन्हें स्मार पत्र सौंपा. शिष्टमंडल ने जरूरतमंद अधिवक्ताओं के लिए 250 करोड़ रुपए का पैकेज आपदा प्रबंधन कानून के तहत मुहैया कराने की मांग की.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
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Published : Jun 15, 2021, 9:57 PM IST

पटना: बिहार के जरूरतमंद अधिवक्ताओं के लिए 250 करोड़ रुपए का पैकेज आपदा प्रबंधन कानून के तहत मुहैया कराने के लिए वकीलों का शिष्टमंडल (Lawyers Delegation) राज्य के विधि मंत्री प्रमोद कुमार (Minister Pramod Kumar) से मिला. पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चन्द्र वर्मा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने विधि मंत्री को स्मार पत्र सौंपा.

ये भी पढे़ं- पटना HC ने कोरोना से मौत के आंकड़ों में हुई गड़बड़ी को लेकर मांगी जानकारी

विधि मंत्री से मिला वकीलों का शिष्टमंडल
उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हर साल के बजट में वकीलों के लिए धनराशि आवंटित की जाए. राज्य के वकीलों को कोऑपरेटिव के जरिये अनुदानित दर पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं. ग्रुप इंश्योरेंस, वकील की हत्या होने पर 25 लाख रुपये का मुआवजा, महामारी में योजना और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग भी शामिल हैं.

ये भी पढे़ं- शिक्षक बहाली मामलाः हाईकोर्ट के निर्देश पर बोले अभ्यर्थी- जल्द से जल्द अपना वादा निभाए सरकार

कोर्ट में रिक्त पदों को भरने की मांग
इसके साथ ही कोर्ट में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग की गई है. अधिवक्ता अरविंद उज्ज्वल ने बताया कि इन्हीं मांगों को लेकर राज्य के विधि मंत्री प्रमोद कुमार आगामी 22 जून को अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे. इसमें वकीलों के शिष्टमंडल के सदस्यगण भी मौजूद रहेंगे.

पटना: बिहार के जरूरतमंद अधिवक्ताओं के लिए 250 करोड़ रुपए का पैकेज आपदा प्रबंधन कानून के तहत मुहैया कराने के लिए वकीलों का शिष्टमंडल (Lawyers Delegation) राज्य के विधि मंत्री प्रमोद कुमार (Minister Pramod Kumar) से मिला. पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चन्द्र वर्मा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने विधि मंत्री को स्मार पत्र सौंपा.

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विधि मंत्री से मिला वकीलों का शिष्टमंडल
उन्होंने मांग करते हुए कहा कि हर साल के बजट में वकीलों के लिए धनराशि आवंटित की जाए. राज्य के वकीलों को कोऑपरेटिव के जरिये अनुदानित दर पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं. ग्रुप इंश्योरेंस, वकील की हत्या होने पर 25 लाख रुपये का मुआवजा, महामारी में योजना और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग भी शामिल हैं.

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कोर्ट में रिक्त पदों को भरने की मांग
इसके साथ ही कोर्ट में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग की गई है. अधिवक्ता अरविंद उज्ज्वल ने बताया कि इन्हीं मांगों को लेकर राज्य के विधि मंत्री प्रमोद कुमार आगामी 22 जून को अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे. इसमें वकीलों के शिष्टमंडल के सदस्यगण भी मौजूद रहेंगे.

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