15 से 28 दिसंबर तक निकालेंगे 'किसान बचाओ, देश बचाओ' संघर्ष यात्रा, लोगों को करेंगे जागरूक- माले

नए कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है. भाकपा माले ने भी किसानों के अधिकारों को लेकर किसान संघर्ष यात्रा निकालने की घोषणा की है.

पटना: दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में भाकपा माले किसान संघर्ष यात्रा निकालेगी. माले के राज्य सचिव कुणाल ने बताया कि आगामी 15 से 28 दिसंबर तक "किसान बचाओ, देश बचाओ" अभियान के तहत किसान संघर्ष यात्रा निकाली जाएगी. जिसके तहत गांव-गांव जाकर लोगों को कृषि विरोधी काले कानून के नुकसान के बारे में बताया जाएगा और उन्हें जागरूक भी किया जाएगा.

किसान पंचायत का भी आयोजन किया जाएगा. तीनों काले कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव लिए जाएंगे और उन प्रस्तावों को अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा आयोजित राजभवन मार्च के दौरान राज्यपाल को सौंपा जाएगा. हमारी पार्टी हर जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी. आगामी 18 दिसंबर को पार्टी के पूर्व महासचिव विनोद मिश्र के स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.- कुणाल, राज्य सचिव, भाकपा माले

जन मुद्दों को लेकर संघर्ष रहेगा निरंतर जारी
19 दिसंबर को पार्टी राज्य कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा. साथ ही नए वर्ष में भाकपा माले की 50,000 सदस्यता और बढ़ाने का निर्णय किया गया है. अगले वर्ष तक डेढ़ लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा. साथ ही पार्टी जिस तरीके से जनता के साथ जुड़ी हुई है. जन मुद्दों को लेकर संघर्ष करती है वह निरंतर जारी रहेगा.
-कुणाल, राज्य सचिव, भाकपा माले

किसान संगठनों की आंदोलन करने की रणनीति तैयार
दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अब बिहार में भी किसान संगठनों ने आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर ली है. अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव राजाराम सिंह ने कहा कि हमने एक बैठक की थी जिसमें यह फैसला लिया गया कि हम आंदोलन को बिहार में तेज करेंगे.

किसान आंदोलन अब सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रहा बल्कि यह देश के हर एक नागरिक आंदोलन है. 14 दिसंबर को हर जिला मुख्यालय पर कृषि विरोधी काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा. जिसके बाद पूरे देश में खासकर बिहार में किसान संघर्ष यात्रा निकाली जाएगी.- राजाराम सिंह, महासचिव, अखिल भारतीय किसान महासभा

किसान विरोधी काले कानून को वापस लेने की मांग
साथ ही आगामी 29 दिसंबर को राजभवन मार्च किया जाएगा और राज्यपाल महोदय से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा. इस दौरान हर एक पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का पुतला दहन भी किया जाएगा. हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द अपने किसान विरोधी काले कानून को वापस ले अन्यथा उन्हें आगे चलकर काफी मुसीबत हो सकती है.