पटना: केंद्र सरकार का आम बजट आने वाला है और बिहार में भी इसे लेकर चर्चा शुरू है. विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने अपने तरीके से उम्मीद पाल रखे हैं. बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह को भी उम्मीद है एनडीए की सरकार में बिहार के लिए विशेष व्यवस्था होगी. इससे बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में जल्दी आ सकेगा.
'आम बजट में बिहार के लिए विशेष'
आम बजट को लेकर बिहार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह ने खास बातचीत में कहा कि केंद्र से बिहार को लगातार सहयोग मिल रहा है. उन्होंने कहा कि आम बजट में भी इस बार बिहार के लिए विशेष व्यवस्था होगी पूरी उम्मीद है. जयकुमार सिंह का कहना है कि विपक्ष के पास कुछ नहीं है, इसलिए हमेशा आरोप लगाता रहता है. लेकिन एनडीए की सरकार में बिहार को कई तरह का लाभ मिला है मेट्रो पर काम शुरू हो गया है.
'विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमेशा रहेगी'
जय कुमार सिंह का यह भी कहना है कि हम लोगों की विशेष राज्य के दर्जे की मांग और विशेष मदद की मांग हमेशा बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार ने बिहार से लेकर दिल्ली तक आंदोलन चलाएं हैं. बिहार विधानसभा, विधान और परिषद से सर्वसम्मति प्रस्ताव भी भेजा गया और एक करोड़ से अधिक लोगों का हस्ताक्षर राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को भेजा गया है. लेकिन अब तक मांग अधर में ही रहा है.
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'केंद्र से है पूरी उम्मीद'
मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस सोच पर कि डबल डिजिट ग्रोथ के बावजूद बिहार को बिना विशेष मदद मिले विकसित राज्यों की श्रेणी में आने में बहुत समय लगेगा. इसपर उन्होंने कहा कि यह सही बात है, इसलिए विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार को लाना है तो विशेष मदद करना होगा और केंद्र से बजट में पूरी उम्मीद है कि बिहार के लिए विशेष व्यवस्था करेगा. बता दें कि बिहार लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है. जिससे यहां अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो सके लेकिन बिहार की मांग अब तक सुनी नहीं जा सकी है.
बिहार को केंद्र से उम्मीद
2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पैकेज की घोषणा की थी लेकिन वह पैकेज भी अब तक पूरी तरह बिहार को नहीं मिल पाया है. ऐसे में विपक्ष बार बार एनडीए की सरकार का हवाला देकर आरोप लगाता रहता है. उन्होंने कहा कि अब आम बजट आने वाला है, ऐसे में बिहार सरकार के मंत्रियों को भी उम्मीद है कि बिहार के लिए केंद्र सरकार कुछ न कुछ अलग जरूर करेगी.
