राज्यपाल ने कोरोना के खिलाफ जन सहभागिता सुनिश्चित करने का दिया सुझाव

सर्वदलीय बैठक में राज्यपाल फागू चौहान ने सरकार को सुझाव दिया कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और टीकाकरण के अभियान में जन सहभागिता भी सुनिश्चित होनी चाहिए. बैठक में राज्यपाल के साथ राजभवन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे.

पटना: सर्वदलीय बैठक में राज्यपाल फागू चौहान ने सरकार को सुझाव दिया कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और टीकाकरण के अभियान में जन सहभागिता भी सुनिश्चित होनी चाहिए. रेड क्रॉस सोसाइटी, एनसीसी और एनएसएस के कार्यकर्ताओं सहित स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिए जाने पर भी विचार किया जाना चाहिए.

राज्यपाल ने की सरकार की तारीफ
राज्यपाल ने कहा कि सभी दलों से मिले सुझाव सरकार को आगे की रणनीति बनाने में मददगार होंगे. राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल की हुई बैठक के आधार पर अपना सुझाव राज्य सरकार को दिया. राज्यपाल ने राज्य सरकार की ओर से कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की भी तारीफ की.

सर्वदलीय बैठक

'सभी राजनीतिक दलों का सहयोग जरूरी'
सर्वदलीय बैठक में राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि कोरोना नियंत्रण के अभियान को सफल बनाने में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा कि वो विशेष रूप से सभी दलों से इस अभियान में जुड़ने की अपील कर रहे हैं. पूरा विश्वास है कि बैठक में जो महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं, वह भी संक्रमण के रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई में सहायक सिद्ध होंगे और आगे की रणनीति तैयार करने में भी मदद मिलेगी.

'दूसरे स्ट्रेन को लेकर राज्य सरकार सतर्क'
राज्यपाल ने कहा कि बेहतर एवं उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील रही हैं. 2020 में कोविड-19 महामारी के फलस्वरुप उत्पन्न गंभीर चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर और उत्तरदायी बनाने का कार्य किया है. राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी के दूसरे चरण के प्रारंभ से ही राज्य सरकार सतर्क और सजग है.

'टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट की सफल रणनीति'
संक्रमण की रोकथाम के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट की सफल रणनीति पर कार्य किया जा रहा है. वर्तमान में प्रत्येक दिन एक लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा रहा है. राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्व से ही जांच की व्यवस्था बढ़ाने और इलाज के लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए पुनः कोविड-19 हेतु आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी थी.