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'12 विभागों में अब तक एक करोड़ 34 लाख रोजगार सृजन'

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के समय में रोजगार सृजन को लेकर कुछ कार्यों को करने की छूट पहले ही दी गई थी. मनरेगा समेत 12 विभागों के तहत किए जा रहे कार्यों से अब तक तकरीबन 1 करोड़ 34 लाख कार्य दिवस का सृजन किया गया है.

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Published : May 7, 2020, 8:45 PM IST

पटनाः राजधानी में 7 मई को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग की. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुपम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना से उत्पन्न हालात के हर पहलूओं की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और जरुरतमंद को हरसंभव मदद का लगातार निर्देश दे रहे हैं. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इस आपदा की घड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और बिन मौसम के बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान पर किसानों को कृषि इनपुट अनुदान यथाशीघ्र मिले.

रोजगार सृजन पर सरकार का जोर
अनुपम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉक डाउन के समय में रोजगार सृजन को लेकर कुछ कार्यों को करने की छूट पहले ही दी गई थी. मनरेगा समेत 12 विभागों के तहत किए जा रहे कार्यों से अब तक तकरीबन 1 करोड़ 34 लाख कार्य दिवस का सृजन किया गया है. वहीं, इस साल फरवरी और मार्च में आसमयिक बारिश एवं ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान के लिए 578 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी. जिसमें 3 लाख 8 हजार किसानों के खाते में राशि भेज दी गई है.

देखें पूरी रिपोर्ट

110 करोड़ की राशि भेजी गई किसानों के खातों में
वहीं, उन्होंने कहा कि अब तक 110 करोड़ की राशि ऐसे किसानों के खाते में भेज दी गई है. बांकि बचे किसानों के खाते में राशि 15 मई तक भेज दी जाएगी. अप्रैल में आसमयिक बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान के लिए 151 करोड़ की स्वीकृति बुधवार को कैबिनेट की बैठक में हुई. ऐसे किसानो के बारिश एवं ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान के सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और उनके आवेदन की जांच कर उन्हें भी राशि 30 मई तक भेज दी जाएगी. 1 करोड़ 21 लाख राशनकार्डधारी परिवार के खाते में 1000 रुपये की राशि भेजी जा चुकी है.

बिहार में 186 आपदा राहत केंद्र
अनुपम कुमार ने कहा कि बिहार में 186 आपदा राहत केन्द्र चलाए जा रहे हैं. जिसका लाभ 65 हजार 7 सौ 88 लोग उठा रहे हैं. पंचायत स्तर पर स्थित 1102 क्वॉरेंटाईन सेंटर में 10 हजार लोग आवासित हैं, जिन्हें भोजन और चिकित्सीय जांच की सुविधा मुहैया करायी जा रही है. ब्लाक स्तर पर 3232 क्वॉरेंटाइन सेंटर में 19 हजार 1 सौ 23 लोग आवासित हैं. लॉक डाउन के कारण बिहार के बाहर फंसे बिहार के 19 लाख 46 हजार आवेदकों के खाते में मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत 1000 रुपये की राशि भेज दी गई है.

लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जानकारी देते हुए एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने कहा कि लाॉक डाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों में जो अवरोध पैदा कर रहा है. उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. पिछले 24 घंटे में 49 एफआरआई दर्ज किए गए हैं, 30 गिरफ्तारियां हुई हैं और 1720 वाहन जब्त किए गए है.

पटनाः राजधानी में 7 मई को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग की. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुपम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना से उत्पन्न हालात के हर पहलूओं की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और जरुरतमंद को हरसंभव मदद का लगातार निर्देश दे रहे हैं. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इस आपदा की घड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और बिन मौसम के बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान पर किसानों को कृषि इनपुट अनुदान यथाशीघ्र मिले.

रोजगार सृजन पर सरकार का जोर
अनुपम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉक डाउन के समय में रोजगार सृजन को लेकर कुछ कार्यों को करने की छूट पहले ही दी गई थी. मनरेगा समेत 12 विभागों के तहत किए जा रहे कार्यों से अब तक तकरीबन 1 करोड़ 34 लाख कार्य दिवस का सृजन किया गया है. वहीं, इस साल फरवरी और मार्च में आसमयिक बारिश एवं ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान के लिए 578 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी. जिसमें 3 लाख 8 हजार किसानों के खाते में राशि भेज दी गई है.

देखें पूरी रिपोर्ट

110 करोड़ की राशि भेजी गई किसानों के खातों में
वहीं, उन्होंने कहा कि अब तक 110 करोड़ की राशि ऐसे किसानों के खाते में भेज दी गई है. बांकि बचे किसानों के खाते में राशि 15 मई तक भेज दी जाएगी. अप्रैल में आसमयिक बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान के लिए 151 करोड़ की स्वीकृति बुधवार को कैबिनेट की बैठक में हुई. ऐसे किसानो के बारिश एवं ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान के सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और उनके आवेदन की जांच कर उन्हें भी राशि 30 मई तक भेज दी जाएगी. 1 करोड़ 21 लाख राशनकार्डधारी परिवार के खाते में 1000 रुपये की राशि भेजी जा चुकी है.

बिहार में 186 आपदा राहत केंद्र
अनुपम कुमार ने कहा कि बिहार में 186 आपदा राहत केन्द्र चलाए जा रहे हैं. जिसका लाभ 65 हजार 7 सौ 88 लोग उठा रहे हैं. पंचायत स्तर पर स्थित 1102 क्वॉरेंटाईन सेंटर में 10 हजार लोग आवासित हैं, जिन्हें भोजन और चिकित्सीय जांच की सुविधा मुहैया करायी जा रही है. ब्लाक स्तर पर 3232 क्वॉरेंटाइन सेंटर में 19 हजार 1 सौ 23 लोग आवासित हैं. लॉक डाउन के कारण बिहार के बाहर फंसे बिहार के 19 लाख 46 हजार आवेदकों के खाते में मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत 1000 रुपये की राशि भेज दी गई है.

लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जानकारी देते हुए एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने कहा कि लाॉक डाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों में जो अवरोध पैदा कर रहा है. उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. पिछले 24 घंटे में 49 एफआरआई दर्ज किए गए हैं, 30 गिरफ्तारियां हुई हैं और 1720 वाहन जब्त किए गए है.

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