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मध्यान भोजन की राशि बच्चों के खाते में भेजी गई -उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने किसी छात्र या श्रमिक से कोई रेल किराया नहीं वसूला है. यदि किसी अन्य सरकार ने वसूला है, तो उसको बिहार सरकार अतिरिक्त राशि के साथ वापस करेगी.

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Published : May 4, 2020, 11:36 PM IST

पटनाः बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लॉक डाउन जारी है. लॉक डाउन के दौरान स्कूल बंद रहने के बावजूद नामांकित 1 करोड़ 29 लाख बच्चे- बच्चियों के खाते में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत 378 करोड़ की राशि भेजी गई है.

लॉक डाउन जारी
सुशील मोदी ने बताया कि स्कूल बंद रहने के दौरान स्कूलों में बच्चों को पका भोजन देना संभव नहीं था. इसलिए सरकार ने कार्य दिवस के अनुसार सभी नामांकित बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना की राशि उनके खाते में भेजने का निर्णय लिया 14 मार्च से 3 मई तक के कुल 34 कार्य दिवस के आधार पर खाद्यान्न मध्य में 151.48 करोड़ की कुकिंग कॉस्ट के तौर पर तेल, नमक, मसाला, फल, दूध और अंडा आदि के लिए 227.22 करोड़ की राशि लाभुकों के खाते में भेजी गई.

पेश है रिपोर्ट

बच्चों के खाते में भेजी गई राशि
बिहार के छात्रों और मजदूरों से रेल किराया वसूले जाने को लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सफाई दी है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने किसी छात्र या श्रमिक से कोई रेल किराया नहीं वसूला है. यदि किसी अन्य सरकार ने वसूला है, तो उसको बिहार सरकार अतिरिक्त राशि के साथ वापस करेगी.

पटनाः बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लॉक डाउन जारी है. लॉक डाउन के दौरान स्कूल बंद रहने के बावजूद नामांकित 1 करोड़ 29 लाख बच्चे- बच्चियों के खाते में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत 378 करोड़ की राशि भेजी गई है.

लॉक डाउन जारी
सुशील मोदी ने बताया कि स्कूल बंद रहने के दौरान स्कूलों में बच्चों को पका भोजन देना संभव नहीं था. इसलिए सरकार ने कार्य दिवस के अनुसार सभी नामांकित बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना की राशि उनके खाते में भेजने का निर्णय लिया 14 मार्च से 3 मई तक के कुल 34 कार्य दिवस के आधार पर खाद्यान्न मध्य में 151.48 करोड़ की कुकिंग कॉस्ट के तौर पर तेल, नमक, मसाला, फल, दूध और अंडा आदि के लिए 227.22 करोड़ की राशि लाभुकों के खाते में भेजी गई.

पेश है रिपोर्ट

बच्चों के खाते में भेजी गई राशि
बिहार के छात्रों और मजदूरों से रेल किराया वसूले जाने को लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सफाई दी है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने किसी छात्र या श्रमिक से कोई रेल किराया नहीं वसूला है. यदि किसी अन्य सरकार ने वसूला है, तो उसको बिहार सरकार अतिरिक्त राशि के साथ वापस करेगी.

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