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पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले CM नीतीश कुमार

सूबे के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गए थे. लेकिन, अब तक लौटे नहीं हैं. बैठक में उन्होंने बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की अपनी पुरानी मांग को एक बार फिर दुहराया है.

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Published : Jun 17, 2019, 2:09 PM IST

नई दिल्ली/पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर थे. रविवार को उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की. खास बात यह है कि यह बैठक पूर्व राष्ट्रपति के आवास पर हुई. कहा जा रहा है कि यह मुलाकात अनौपचारिक थी. हालांकि इनकी मुलाकात के बाद से राजनीतिक कयास लगने शुरू हो गए हैं.

मुलाकात का प्रयोजन स्पष्ट नहीं
नीतीश कुमार और पूर्व राष्ट्रपति की मुलाकात को लेकर यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों नेताओं के बीच वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया गया. हालांकि, दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी सही जानकारी नहीं दी गयी है.

नीति आयोग की बैठक में उठाई विशेष राज्य की मांग
बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गए थे. आज वह दिल्ली से लौटे हैं. बैठक में उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी पुरानी मांग को एक बार फिर दुहराया है. साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बंद करने ओर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के नाम पर प्राथमिकता की योजनओं के कार्यान्वयन के लिए वैकल्पिक प्रावधान करने का भी आग्रह किया है.

नई दिल्ली/पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर थे. रविवार को उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की. खास बात यह है कि यह बैठक पूर्व राष्ट्रपति के आवास पर हुई. कहा जा रहा है कि यह मुलाकात अनौपचारिक थी. हालांकि इनकी मुलाकात के बाद से राजनीतिक कयास लगने शुरू हो गए हैं.

मुलाकात का प्रयोजन स्पष्ट नहीं
नीतीश कुमार और पूर्व राष्ट्रपति की मुलाकात को लेकर यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों नेताओं के बीच वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया गया. हालांकि, दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी सही जानकारी नहीं दी गयी है.

नीति आयोग की बैठक में उठाई विशेष राज्य की मांग
बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गए थे. आज वह दिल्ली से लौटे हैं. बैठक में उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी पुरानी मांग को एक बार फिर दुहराया है. साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बंद करने ओर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के नाम पर प्राथमिकता की योजनओं के कार्यान्वयन के लिए वैकल्पिक प्रावधान करने का भी आग्रह किया है.

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