पटना: राज्य में अवैध शराब की बिक्री पर नकेल कसने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों और सभी थानेदारों पर दबिश बढ़ा दी है. सीएम ने कहा है कि बिहार के सभी थानेदार यह लिखित में गारंटी दें कि उनके इलाके में शराब की बिक्री नहीं होती है. बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मद्य निषेध, उत्पाद व निबंधन विभाग की समीक्षा करते हुए हर थानेदार को इसकी गारंटी देने को कहा है.
बिहार में धड़ल्ले से अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सीएम ने कहा कि जिस थाना क्षेत्र में शराब पकड़ी जाएगी, वहां के थानेदार को बर्खास्त किया जाएगा. साथ ही 10 साल तक किसी भी थाने में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी. नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी के मामले में अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, वह कौन हैं, उनका विश्लेषण कर सख्त कार्रवाई हो.
'शराबबंदी होने से बिहार में बदलाव आया है'
सीएम ने कहा कि सभी माफिया गिरोह और धंधेबाजों के पकड़े जाने के बाद ही अवैध कारोबार बंद होगा. अगर कार्रवाई में पुलिस की तरफ से चूक हो रही है तो आईजी प्रोहिबिशन को खुद तफ्तीश करनी चाहिए. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी होने से बिहार में सामाजिक बदलाव आया है. महिलाओं-बच्चों को काफी राहत मिली है. घरेलू हिंसा के मामले कम हुए हैं. इसलिए इस काम में आईजी प्रोहिबिशन के साथ-साथ इंटेलिजेंस, एक्साइज, स्पेशल ब्रांच पुलिस को लगाया जाए.
मंत्री और आला अधिकारी रहे मौजूद
सीएम ने कहा कि बिहार में शराबबंदी होने से सामाजिक परिवर्तन आया है. इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए सभी अधिकारियों को एक्शन और डेडिकेशन के साथ काम करना होगा. बता दें कि सीएम की बैठक में ऊर्जा, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार और सचिव मनीष कुमार वर्मा व अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पुलिस महानिदेशक सीआइडी विनय कुमार समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे.
