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बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से टूटी सरकार की नींद, CM ने की लॉ एड ऑर्डर की समीक्षा

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Published : Oct 19, 2022, 3:50 PM IST

Updated : Oct 19, 2022, 4:40 PM IST

राजधानी पटना में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं. बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो जा रहे हैं. आपराधिक घटनाएं थमने की नाम नहीं ले रहा है.राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को लॉ एड ऑर्डर को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक (nitish kumar law and order meeting ) बुलाई. बैठक में मुख्य सचिव और DGP भी मौजूद रहे.

बैठक
बैठक

पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित कार्यालय में सामान्य प्रशासन और गृह विभाग की समीक्षा की. बैठक में राजधानी में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चर्चा की गयी. राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए किये जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की गयी. विभाग के अद्यतन कार्यों की विस्तृत जानकारी ली.

इसे भी पढ़ेंः 7वीं की परीक्षा के प्रश्नपत्र पर बवाल: शिक्षा मंत्री बोले- 'दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई'


पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्थाः बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने गृह विभाग में किए जा रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी दी. उन्होंने बिहार पुलिस के अंतर्गत स्वीकृत तथा कार्यरत बलों की अद्यतन विवरणी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी थाने में कानून-व्यवस्था एवं अनुसंधान दो अलग-अलग विंग बनाए गए हैं, ताकि बेहतर ढंग से कार्यों का निष्पादन हो सके. पुलिसकर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि विभागों में जो भी रिक्तियां हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू करें.


कर्मियों की आवश्यकता है तो करें बहालीः समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से काम करने का मौका मिला है, राज्य में विकास के कई कार्य किए गए हैं. यहां व्यापार बढ़ा है. राज्य का बजट आकार 2 लाख करोड़ रुपये से ऊपर हो गया है. सरकारी भवनों, सड़कों, पुल-पुलियों सहित कई आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों, सड़कों, पुल-पुलियों का मेंटेनेंस हर हाल में अवश्य कराएं. मेंटेनेंस का कार्य विभाग द्वारा ही कराएं, इसके लिए जितने और अभियंताओं एवं कर्मियों की आवश्यकता हो उनकी बहाली कराएं.

स्वीकृत पदों की जानकारी दीः सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेन्दर ने विभाग के कार्यों की अद्यतन जानकारी दी. साथ ही विभागवार कार्यरत कर्मियों एवं पदाधिकारियों तथा स्वीकृत पदों की जानकारी दी. योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणीश चावला ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निजी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.

इसे भी पढ़ेंः बिहार में डेंगू का कहर: पुलिसकर्मियों को फुल बाजू शर्ट पहनने और मच्छरदानी लगाने का निर्देश

बैठक में ये रहे उपस्थितः बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ, योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणीश चावला, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक सह अध्यक्ष विनय कुमार उपस्थित थे.

"हरेक थाने में कानून-व्यवस्था एवं अनुसंधान दो अलग-अलग विंग बनाए गए हैं ताकि बेहतर ढंग से कार्यों का निष्पादन हो सके. पुलिसकर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है. विभागों में जो भी रिक्तियां हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू करें"- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित कार्यालय में सामान्य प्रशासन और गृह विभाग की समीक्षा की. बैठक में राजधानी में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चर्चा की गयी. राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए किये जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की गयी. विभाग के अद्यतन कार्यों की विस्तृत जानकारी ली.

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पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्थाः बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने गृह विभाग में किए जा रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी दी. उन्होंने बिहार पुलिस के अंतर्गत स्वीकृत तथा कार्यरत बलों की अद्यतन विवरणी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी थाने में कानून-व्यवस्था एवं अनुसंधान दो अलग-अलग विंग बनाए गए हैं, ताकि बेहतर ढंग से कार्यों का निष्पादन हो सके. पुलिसकर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि विभागों में जो भी रिक्तियां हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू करें.


कर्मियों की आवश्यकता है तो करें बहालीः समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से काम करने का मौका मिला है, राज्य में विकास के कई कार्य किए गए हैं. यहां व्यापार बढ़ा है. राज्य का बजट आकार 2 लाख करोड़ रुपये से ऊपर हो गया है. सरकारी भवनों, सड़कों, पुल-पुलियों सहित कई आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों, सड़कों, पुल-पुलियों का मेंटेनेंस हर हाल में अवश्य कराएं. मेंटेनेंस का कार्य विभाग द्वारा ही कराएं, इसके लिए जितने और अभियंताओं एवं कर्मियों की आवश्यकता हो उनकी बहाली कराएं.

स्वीकृत पदों की जानकारी दीः सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेन्दर ने विभाग के कार्यों की अद्यतन जानकारी दी. साथ ही विभागवार कार्यरत कर्मियों एवं पदाधिकारियों तथा स्वीकृत पदों की जानकारी दी. योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणीश चावला ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निजी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.

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बैठक में ये रहे उपस्थितः बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ, योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणीश चावला, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक सह अध्यक्ष विनय कुमार उपस्थित थे.

"हरेक थाने में कानून-व्यवस्था एवं अनुसंधान दो अलग-अलग विंग बनाए गए हैं ताकि बेहतर ढंग से कार्यों का निष्पादन हो सके. पुलिसकर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है. विभागों में जो भी रिक्तियां हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू करें"- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

Last Updated : Oct 19, 2022, 4:40 PM IST
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