पटनाः प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के लिए काउंसलिंग (Inter Level recruitment Examination Counseling) की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन चयनित अभ्यर्थी परेशान हैं. क्योंकि आयोग ने जो शर्तें रखी हैं उससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे. इसे लेकर अभ्यर्थियों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग (Bihar Staff Selection Commission) के सामने प्रदर्शन किया और एक आवेदन देकर इस पर जल्द से जल्द विचार करने की मांग की.
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बहाली के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग से अपनी मांगों पर विचार करने को कहा है. अभ्यर्थियों की मांग है कि कैटेगरी वाइज कटऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स और रैंक लिस्ट जारी की जाए. राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि आयोग द्वारा जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र 2014 या इससे पूर्व का मांगा जा रहा है. लेकिन 2014 के विज्ञापन में ऐसा कुछ नहीं लिखा था. इसलिए जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र वर्तमान वर्ष का ही लिया जाए.
अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र 2014 के विज्ञापन में नहीं मांगा गया था. सिर्फ इनसे संबंधित ज्ञान की जानकारी यस या नो में मांगी गई थी. इसलिए काउंसलिंग में इससे संबंधित प्रमाण पत्र नहीं लिया जाना चाहिए. किसी भी बहाली में इसका प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है.
काउंसलिंग की द्वितीय सूची सीट खाली रहने की स्थिति में जारी होनी चाहिए. जिन अभ्यर्थियों की प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड खो गया है, उन्हें आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए. दिव्यांग कैटेगरी से संबंधित रिजल्ट की संख्या आयोग को बतानी चाहिए. इनके अलावा कुछ जातियों को बिहार सरकार द्वारा बी, सी कैटेगरी से ईबीसी में किया गया है, इसे आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए. पीटी या मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने में या कैटेगरी भरने में हुई कोई गलती को वास्तव में जो कैटेगरी है, वही माना जाना चाहिए.
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छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने आयोग के सचिव ओमप्रकाश पॉल से मुलाकात की है. जहां उन्हें अपनी मांगों से संबंधित आवेदन भी दिया है. दिलीप कुमार ने बताया कि आयोग के सचिव ने आश्वासन दिया है कि अधिकारियों के साथ बैठक में इन सभी मांगों पर विचार किया जाएगा और इससे संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी. अब अभ्यर्थियों को इंतजार है कि काउंसलिंग से पहले आयोग अभ्यर्थियों की मांग पर विचार करते हुए इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें ताकि काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो.
बता दें कि वर्ष 2014 में पहली बार इंटर स्तरीय बहाली के लिए 13000 पदों पर आवेदन मांगे गए थे. लेकिन इस पर बहाली परीक्षा और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होते होते 8 साल लग गए. इस दौरान अभ्यर्थियों ने कई बार आंदोलन भी किया. अब जब काउंसलिंग की तिथि जारी हुई है तो अभ्यर्थियों को यह सारी परेशानियां सामने आ रही हैं, जिसके लिए उन्होंने आयोग में आवेदन दिया है. इस पहली इंटर स्तरीय संयुक्त बहाली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्रुप सी के करीब 3000 पदों के लिए फिर वैकेंसी आने की संभावना है.
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