पटना: देश और प्रदेश में व्यापारी संगठन (Merchant Organization) लगातार लंबे समय से ऑनलाइन खरीदारी का विरोध (online shopping protest) कर रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले जारी विज्ञापन में लोगों से कोरोना से बचने के लिए ऑनलाइन खरीदी करने को कहा था. जिस पर कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कड़ी आपत्ति जताई थी और विरोध किया था. व्यापारियों के भारी विरोध के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वापस ले लिया. जिसका व्यवसायियों ने स्वागत किया किया है.
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स्वास्थ्य मंत्रालय के विज्ञापन वापस लेने पर बिहार के कैट चेयरमैन कमल नोपानी, अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा और महासचिव डॉ. रमेश गांधी ने स्वागत किया. उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए.
उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 अक्टूबर को ट्विटर एवं अन्य प्रचार माध्यमों के जरिये एक वीडियो जारी किया था. जिसमें लोगों से कोरोना से बचने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग ही करने की सलाह दी गई थी. जिसका देश भर के व्यापारियों ने पुरजोर विरोध किया और कहा की केंद्र सरकार का यह विज्ञापन सीधे तौर पर देश के ऑफलाइन व्यापार करने वालों के खिलाफ है.
कैट ने 20 अक्टूबर को ही मनसुख मांडविया को एक विरोध पत्र भेजकर उक्त विज्ञापन को वापिस लेने की मांग की थी. कैट ने 23 अक्टूबर को इस विज्ञापन के विरोध में कहा कि जब सरकार ही देश के ऑफलाइन व्यापार के खिलाफ काम करेगी तो देश भर के व्यापारी आने वाले चुनावों में ऑनलाइन के जरिये वोट देंगे. देश भर में इसका व्यापक असर हुआ और इसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय को उक्त विज्ञापन वापस लेना पड़ा.
कैट बिहार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश नंदन व संयुक्त महासचिव आरसी मल्होत्रा ने कहा की देश के व्यापारी ई-कॉमर्स के खिलाफ नहीं है. किन्तु जिस प्रकार से ई-कॉमर्स कंपनियां नियम एवं कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसलिए व्यापारी बेहद क्षुब्ध हैं. अब किसी भी हालत में भारत के व्यापार में विदेशी कंपनियों की दादागिरी नहीं चलने दी जायेगी. इस मुद्दे तथा व्यापार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैट भी पूरी तरह से वोटों की राजनीति करेगा और सभी राजनैतिक दलों से उन मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग करेगा.
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