पटना/नई दिल्ली: मोदी सरकार-2 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा. वहीं निर्मला सीतारमण वह दूसरी महिला हैं, जो आम बजट पेश करेंगी. इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आम बजट पेश किया था. वहीं बजट को लेकर शेयर बाजार में उत्साह है और सेंसेक्स बढ़त के साथ 40 हजार के पार पहुंच गया है.
इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब मंत्रालय पहुंचीं तो उन्होंने हर किसी को चौंका दिया. हर बार जब बजट की तस्वीर आती है तब वित्त मंत्री के हाथ में एक ब्रीफकेस रहता है, लेकिन इस बार कुछ अलग नजारा दिखा. उनके हाथ में एक मखमली लाल कपड़ा था, जिसमें बजट की कॉपी बंद थी.
लाल कपड़े पर अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है. निर्मला सीतारमण के साथ उनके जूनियर अनुराग ठाकुर और पूरी टीम मौजूद है. मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने पारंपरिक ब्रीफकेस को हटाए जाने का कारण साफ किया है. उन्होंने बताया लाल कपड़े में लिपटी बजट की कॉपी को पारंपरिक बहीखाता का नाम दिया है. उन्होंने कहा कि ब्रीफकेस के बजाय लाल कपड़े में लिपटा ये बजट पश्चिमी सभ्यता की गुलामी से हमारी आजादी का प्रतीक है. यह बजट नहीं बल्कि बहीखाता है. इस बार का बजट ब्रीफकेस के बजाय लाल कपड़े में लपेटा गया है.
बजट पेश होने से पहले निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की.
इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण10 बजे संसद के गेट नंबर एक पर पहुंचीं.
यहां उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे.
इसके बाद बजट अप्रूवल के लिए 10.30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी.
जिसमें औपचारिक तौर से बजट का अप्रूवल होगा.
बजट से पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलने जाएंगी. इस तरह 11 बजे संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया जाएगा.बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है. राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से टैक्स लगाया जा सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है. 2019-20 के अंतरिम बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गई थी.
