पटना: एक तरफ नियोजित शिक्षक सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ सरकार ने हड़ताली शिक्षकों से वार्ता की बजाए सख्त रुख अपना लिया है. सोमवार को जारी शिक्षा विभाग के पत्र के मुताबिक हड़ताली शिक्षकों को अनुशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. उन्हें बर्खास्त कर उनकी जगह नई नियुक्ति करने का आदेश भी शिक्षा विभाग ने जारी किया है.
बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की हड़ताल को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने सभी जिलों के डीएम, डीडीसी, नगर आयुक्त और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है. इसमें मैट्रिक परीक्षा के संचालन, वीक्षण और मूल्यांकन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं. ऐसे सभी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है, जो मैट्रिक की परीक्षा में वीक्षण और मूल्यांकन कार्य में लगाए जाने के बाद भी योगदान नहीं दे रहे हो.
विरोधी शिक्षकों के खिलाफ होगी FIR
वहीं, जो शिक्षक विद्यालय में शिक्षण कार्य से बाकी शिक्षकों को रोकने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है. इसके साथ ही हड़ताल के समर्थक शिक्षक अगर शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय या प्रखंड स्तरीय कार्यालय को जबरदस्ती बंद करा रहे हैं. तब भी उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा गया है.
- अपर मुख्य सचिव ने कानूनी कार्रवाई के साथ तुरंत अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए ऐसे हड़ताली शिक्षकों की सेवा समाप्त करने को कहा है. उनकी जगह वर्तमान में संचालित नियोजन प्रक्रिया में नए शिक्षक की नियुक्ति करने को भी कहा गया है.
