पटना: बिहार कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में मुख्य फसलों में बिहार में स्वच्छ ईंधन योजना को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा पटना महानगर क्षेत्र में 15 साल पुराने वाहनों के परिचालन पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
कैबिनेट सचिव संजय कुमार ने बताया कि बैठक के अन्य फैसले में निगम और बोर्ड के कर्मियों का डीए बढ़ाने का भी फैसला लिया गया. केंद्रीय वेतन आयोग के मुताबिक पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे बिहार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2019 के प्रभाव से 312 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. वहीं, छठे वेतनमान में वेतन और पेंशन पा रहे बिहार के सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 के प्रभाव से 164 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.
जल संसाधन विभाग में नौकरी का अवसर
इसके अलावा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की दोनों वितरण कंपनियों को वित्तीय हानि की भरपाई के लिए 860 करोड़ रुपये की मदद की मंजूरी कैबिनेट ने दी है. वहीं, लघु जल संसाधन विभाग में नियोजन पर कनीय अभियंता यांत्रिक के 50 पदों पर नियुक्ति होगी. इसके अलावा लघु जल संसाधन विभाग में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता असैनिक के 150 पदों पर नियोजन होगा.
आयुष चिकित्सकों को समान वेतन
वहीं, कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग में नियोजन पर काम कर रहे आयुष चिकित्सकों को नियोजित एलोपैथी चिकित्सकों के समान वेतन को स्वीकृति मिल गई है. बिहार में सीडैक की स्थापना के लिए सरकार 65 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी. जर्जर छात्रावासों का पुर्निर्माण करवाया जाएगा.
