पटना: राजधानी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्री परिषद की बैठक में कई मामले लाए गए थे, जिनमें 13 मामलों पर सहमति बनी है.
बिहार कैबिनेट की बैठक
कैबिनेट में लिए गए ये अहम फैसले:
- नीतीश सरकार ने बेल्ट्रॉन के विकास के लिए प्रणब और एसोसिएशन में संशोधन किया है.
- श्रम संसाधन के व्यवसाय अनुदेशकों में कुल 212 लोगों का सेवा विस्तार एक वर्ष के लिए किया गया.
- पटना के बाढ़ प्रबंधन सहायक केंद्र को 20.62 करोड़ आवंटित किए गए हैं.
- अब राज्य में हाट, बाजार, घाट, जलकर के बंदोबस्ती के लिए पंचायती राज विभाग को शक्ति प्रदान की गई है.
- 50 हजार तक का मुखिया, एख लाख तक का पंचायत समिति और 5 लाख तक का बंदोबस्ती जिला परिषद द्वारा किया जा सकेगा.
- अपुनरीक्षित कर्मियों का डीए 148 प्रतिशत से बढ़ाकर 154 प्रतिशत किया गया है. यह एक जनवरी 2019 से प्रभावी होगा.
- पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 284 प्रतिशत से बढ़ाकर 295 प्रतिशत किया गया है.
- आशुलिपिक सेवा के आप्त सचिव और प्रधान आप्त सचिव को गेस्टेड अफसर का मिला दर्जा.
- समस्तीपुर जिले के 67 गांव में शुद्ध पेयजल सप्लाई करने की व्यवस्था.
- भोजपुर के शाहपुर प्रखंड और उसके आसपास आर्सेनिक प्रभावित 75 गांवों में भी शुद्ध जलापूर्ति की स्वीकृति
- बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड आधारभूत संरचना को करता रहेगा विकसित
- मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन में संशोधन
- नेशनल हाइड्रोलॉजी के अलावा बाढ़ चेतावनी सिस्टम होगी दुरुस्त
