मधेपुरा: कोरोना के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए पीएम मोदी मे देशभर में लॉक डाउन जारी करने का आदेश दिया है. लॉक डाउन को कारगर तरीके से लागू कराने के लिए जिले के प्रखंड के बालम गढ़िया पंचायत में पंचायत के मुखिया अनिल अनल पंचायत में घूम-घूम कर माइकिंग करके लोगों को जागरूक कर अपने घरों में रहने की अपील करते नजर आए. उन्होंने कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए कोई अन्य उपाय नहीं है. इसलिए इस वायरस पर लगाम लगाने के लिए लोग लॉक डाउन तक अपने-अपने घरों में रहें.
डीएम ने की थी अपील
बता दें कि लॉक डाउन जारी होने के बाद जिला प्रशासन काफी सराहनीय कार्य कर रही है. घर से बेवजह बाहर निकल रहे लोगों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई भी कर रही है. लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिले के डीएम नवदीप शुक्ला ने पूरे जिले के लोगों से अपील की थी. डीएम के अपील के बाद शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन सख्ती से पालन किया जा रहा था. लेकिन ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन का खासा प्रभाव नहीं देखा जा रहा था. डीएम के अपील के बाद बालम गढ़िया पंचायत के मुखिया अनिल अनल अपने पंचायत में माइकिंग कर लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं.
सख्ती से हो लॉकडाउन का पालन
गौरतलब है कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए पीएम के आदेश के बाद पूरे देश में लॉकडाउन जारी किया गया था. मधेपुरा जिला प्रशासन जिला क्षेत्र में पूरी सख्ती से लॉक डाउन का पालन करवा रही है. बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को रात 12 बजे से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था. पूरे देशभर में लॉक डाउन 14 अप्रैल तक लागू रहेगा. देश में कोरोना से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. पूरे देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 800 की संख्या पार कर चुका है. वहीं, इस वायरस के दंश से लगभग 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए लिए 29 मार्च को केंद्र सरकार ने भी कई अहम कदम उठाए. केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि लॉक डाउन का सख्ती से पालन किया जाए. जरूरी वस्तुओं की सप्लाई जनता तक सुनियोजित ढंग से किया जाए.
सील हो जिले और राज्यों के बॉर्डर
वहीं, दिहाड़ी मजदूरों के सड़को पर मूवमेंट को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश दिए हैं. राज्यों को बॉर्डर को पुख्ता तरीके से सील करने का आदेश जारी किया गया है. जिले और राज्यों की सीमा भी सील करने का आदेश दिया गया है. सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करें की हाईवे पर सिर्फ जरूरी वस्तुओं के वाहनों का ही मूवमेंट हो.
