लखीसराय: बिहार के लखीसराय के बड़हिया रेलवे स्टेशन (Barhiya Railway Station in Lakhisarai) पर ट्रेन के ठहराव को लेकर बैठक की गई. जिला समाहरणालय के मंथना भवन में जिला प्रशासन, रेल प्रशासन और बड़हिया निवासी सह रेल संघ समिति के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. रविवार को रेल संघ की ओर से ट्रेनों के ठहराव को लेकर 16 जनवरी को धरना होना तय था. इसी को लेकर, बैठक में अधिकारियों ने विचार-विमर्श किया.
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बड़हिया रेलवे स्टेशन पर आठ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव पिछले कोरोना काल में रेल द्वारा हटा दिया गया था. विशेष मांग करने के बाद फिर ठहराव दे दिया गया था. इसके लिए लोगों ने एक विशाल धरना दिया था. इस बार भी कोरोना को लेकर ट्रेनों का ठहराव को हटा दिया गया है. इसी को लेकर रविवार को धरना देना था. जिसके पहले लोगों को समझाेने के लिए जिला प्रशासन के पहल पर शनिवार को एक अहम बैठक कर लोगों को समझाया. इस मामले को लेकर 10 दिनों का टाइम जिला प्रशासन ने मांगा है. ताकि उच्च अधिकारी रेलवे से वार्तालाप कर सकें. इस बैठक में जमालपुर रेल एसपी, क्यूल रेल एसपी, लखीसराय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त निखिल धनराज, एसडीएम संजय कुमार, एसडीपीओ रंजन कुमार तथा तमाम थाने के पुलिस अध्यक्ष मौजूद थे.
'पिछले कोरोना काल में ट्रेनों का ठहराव हटा दिया गया था. जिसके बाद, सभी लोगों की विशेष मांग और भूख हड़ताल के बाद बड़हिया में ट्रेन का ठहराव सरकार ने दी थी. फिर एक बार, ट्रेन का ठहराव उठा लिया गया है. इसी को लेकर संगठन की ओर से धरना देने का निर्णय लिया गया था. अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो फिर से आंदोलन होगा.' - जय किशोर, सदस्य, रेल संघ समिति
'लगातार ट्रेनों का ठहराव उठाया जा रहा है. जिसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी चल रही थी. इसी को लेकर जिला प्रशासन ने हम लोगों को बुलाया. एक विचारधारा बनाकर, फिलहाल धरने को स्थगित करने की बात कही है. बडहिया रेलवे स्टेशन पर कल धरना देना था लेकिन अब 23 जनवरी को जिलाधिकारी के बातों पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया है.' - संजीव कुमार सिंह, अध्यक्ष, रेल संघ समिति
'बड़हिया के रेल संघ समिति के सदस्यों के द्वारा कल धरना देना था. जिसे समझाया गया है. ताकि, धरना के अलावे किसी आवेदन के साथ भी अपनी मांग मांगी जा सकती है. इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई. जिसमें, तमाम पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे. हम लोगों के द्वारा 10 दिनों का टाइम दिया गया है. ताकि उच्च अधिकारी दानापुर डिविजन और रेल मंत्रालय से बात हो सके.' - संजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी
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