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जमुईः छह सूत्री मांगों को लेकर बीड़ी मजदूर संघ ने निकाली रैली

रैली धर्मशाला से डीएसएम काॅलेज रोड, मुख्य बाजार, स्टेशन रोड और बस स्टैंड होते हुए पुनः धर्मशाला पहुंची. प्रदर्शनकारियों ने न्यूनतम वेतन सहित 6 सूत्री मांग की.

पटना
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Published : Jan 20, 2021, 8:57 PM IST

जमुई(झाझा): भारतीय मजदूर संघ अंतर्गत प्रदेश बीड़ी मजदूर संघ की ओर से बीड़ी श्रमिकों के छह सूत्री मांगों को लेकर पुरानी बाजार स्थित धर्मशाला में बैठक आयोजित करने के बाद रैली निकाली. जिसकी अगुवाई बिहार बीड़ी मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री परमेश्वर प्रसाद यादव ने की. रैली धर्मशाला से डीएसएम काॅलेज रोड, मुख्य बाजार, स्टेशन रोड और बस स्टैंड होते हुये पुनः धर्मशाला पहुंची.

वेलफेयर एंड एक्ट 1978 लागू करे सरकार
प्रदेश मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ना तो बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए वेलफेयर एंड एक्ट 1978 लागू की, बल्कि कल्याण निधी में वेलफेयर फंड जमा करने के लिए सेस एक्ट भी जारी नहीं की है. कल्याणकारी योजनाओ के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और मनोरंजन सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिलना है.

ये भी पढ़ेंः शिक्षक अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग धरना स्थल पर दी गई जगह, तेजस्वी ने मुख्य सचिव और DM से की थी बात

श्रमिकों को मिले न्यूनतम वेतन
जिला मंत्री ने बताया कि रैली के माध्यम से हमलोग कई तरह की मांगों को रखने का काम कर रहे हैं. जैसे बीड़ी उद्योग पर पुराना कानून लागू किया जाये. बीड़ी वर्कर्स सेस एक्ट पुर्नस्थापित करके उपलब्ध फंड बीड़ी श्रमिकों की कल्याणकारी योजना पहले की तरह लागू हो, भारत सरकार भी अपने बजट से बीड़ी श्रमिकों के लिए वेलफेयर फंड उपलब्ध कराने का प्रावधान करे. श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन लागू किया जाए. साथ ही परिचय पत्र भी जारी किया जाए.

जमुई(झाझा): भारतीय मजदूर संघ अंतर्गत प्रदेश बीड़ी मजदूर संघ की ओर से बीड़ी श्रमिकों के छह सूत्री मांगों को लेकर पुरानी बाजार स्थित धर्मशाला में बैठक आयोजित करने के बाद रैली निकाली. जिसकी अगुवाई बिहार बीड़ी मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री परमेश्वर प्रसाद यादव ने की. रैली धर्मशाला से डीएसएम काॅलेज रोड, मुख्य बाजार, स्टेशन रोड और बस स्टैंड होते हुये पुनः धर्मशाला पहुंची.

वेलफेयर एंड एक्ट 1978 लागू करे सरकार
प्रदेश मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ना तो बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए वेलफेयर एंड एक्ट 1978 लागू की, बल्कि कल्याण निधी में वेलफेयर फंड जमा करने के लिए सेस एक्ट भी जारी नहीं की है. कल्याणकारी योजनाओ के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और मनोरंजन सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिलना है.

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श्रमिकों को मिले न्यूनतम वेतन
जिला मंत्री ने बताया कि रैली के माध्यम से हमलोग कई तरह की मांगों को रखने का काम कर रहे हैं. जैसे बीड़ी उद्योग पर पुराना कानून लागू किया जाये. बीड़ी वर्कर्स सेस एक्ट पुर्नस्थापित करके उपलब्ध फंड बीड़ी श्रमिकों की कल्याणकारी योजना पहले की तरह लागू हो, भारत सरकार भी अपने बजट से बीड़ी श्रमिकों के लिए वेलफेयर फंड उपलब्ध कराने का प्रावधान करे. श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन लागू किया जाए. साथ ही परिचय पत्र भी जारी किया जाए.

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