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सरकारी लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे किसान, मिट्टी की जांच के बिना ही कर रहे हैं खेती

समय पर मिट्टी की जांच नहीं होने के कारण किसान बिना मिट्टी जांचे ही अपने खेतों में फसलों की बुआई कर देते हैं. यही वजह है कि बिना मिट्टी जांचे खेती करने से फसलों की काफी क्षति हो जाती है.

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Published : Dec 11, 2019, 12:55 PM IST

गोपालगंजः एक तरफ सरकार खेती में लागत कम और मुनाफा ज्यादा होने को लेकर किसानों को कई तरह के प्रशिक्षण देने की बात करती है. इसके लिए कई योजना चला रही है. लेकिन दूसरी तरफ खेती के लिए मिट्टी जांचने को लेकर गम्भीर नहीं है. किसानों को मिट्टी जांच का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है. इस वजह से खेतों में पैदावार अच्छी नहीं हो रही है.

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बंजर खेत

प्रयोगशाला में स्टाफ की है कमी
दरअसल, पूरे जिले में मिट्टी जांचने की मात्र एक ही प्रयोगशाला सिर्फ जिला मुख्यालय स्थित कृषि विभाग में है. उसमें भी कर्मियों की घोर कमी है. जिससे किसानों को मिट्टी जांच का लाभ समय पर नहीं मिल पाता है. आलम यह है कि समय पर मिट्टी की जांच नहीं होने के कारण किसान बिना जांचे ही अपने खेतों में फसलों की बुवाई कर देते है. क्योंकि जब तक मिट्टी जांच की रिपोर्ट किसानों को मिलेगी तब तक किसानों बीज अंकुरित हो जाएंगे.

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मिट्टी का सैंपल

1 दिन में 20 से 25 सैंपल की होती है जांच
प्रयोगशाला में मैन पावर नहीं होने से किसानों को समय पर मिट्टी जांच का लाभ नहीं मिल रहा है. 1 दिन में 20 से 25 खेतों की मिट्टी जांच हो पाती है. किसानों तक रिपोर्ट पहुंचने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं. ऐसे में किसान तब तक बीज उर्वरक और पेस्टिसाइड का उपयोग कर चुके होता है. प्रयोगशाला में अफसर व कर्मियों का 8 पद सृजित है. इसमें सिर्फ एक ही कार्यरत है. हलांकि विभाग 2 कर्मियों को संविदा के तौर पर रख कर किसी तरह कार्य कर रहा है.

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मिट्टी जांच की प्रयोगशाला

प्रयोगशाला में कर्मचारियों की स्थिति
पदों के नाम पद स्वीकृत कार्यरत

  • सहायक निदेशक रसायन 1 0
  • सहायक अनुसंधान पदाधिकारी 2 1
  • प्रयोगशाला सहायक 2 0
  • क्लर्क 1 0
  • पियून 1 0
  • कम्प्यूटर ऑपरेटर 1 0

समय पर नहीं मिलता रिपोर्ट कार्ड
15 नवंबर से अब तक जांच के लिए जिला लेबोरेटरी में 200 मिट्टी के नमूने प्रखंड से गोपालगंज जांच के लिए भेजा जा चुका है. जिसका रिपोर्ट कार्ड किसानों को अब तक नहीं मिल पाया है. इसके पीछे सरकार की वह नीति जिम्मेदार है जिसमें प्रखंड स्तर पर जांच केंद्र विकसित नहीं किए गए हैं. हर जांच रिपोर्ट के लिए किसान गोपालगंज की ओर देखते हैं. वहीं, बिना मिट्टी जांचे खेती करने से फसलों की काफी क्षति हो जाती है.

ये भी पढ़ेंः जल जीवन हरियाली के तहत समस्तीपुर जाएंगे CM, बदलने लगी इलाके की सूरत

गिर रहा है पैदावार का स्तर
कृषि विभाग अनुदानित दर पर खाद बीज तो मुहैया करा रहा है. लेकिन पैदावार का स्तर बढ़ने के बाजाए गिर रहा है. इसका कारण है पुराने पैटर्न पर खेती करना. हकीकत ये है कि खेती की स्थिति पहले जैसी है, खेतों की उर्वरा शक्ति कमजोर होती जा रही है. लेकिन मिट्टी का ट्रीटमेंट करने के बजाय उर्वरकों की मात्रा बढ़ाई जा रही है. किसानों को पता नहीं चल पाता कि उनकी खेतों में किस पोषक तत्व की कमी या अधिकता है.

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बयान देता किसान

किसानों में 4817 क्विंटल उर्वरक का वितरण
विभागीय सूत्रों की माने तो रबी सीजन में जिले के करीब 2 लाख किसानों को करीब 28 हजार 4 सौ क्विंटल उर्वरक लगेगा. इतने उर्वरक की डिमांड भी की गई है. डिमांड के मुकाबले विभाग को अभी तक 6 हजार 832 क्विंटल ही उर्वरक प्राप्त हुआ है. 4817 क्विंटल का वितरण किया जा चुका है. स्टोर में अभी 2 हजार 14 क्विंटल यूरिया, डीएपी, एनपीके ,एमओपी व एसएसपी उपलब्ध हैं.

स्पेशल रिपोर्ट

'की गई है स्टाफ बढ़ाने की मांग '
इस सिलसिले में सहायक अनुसंधान पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि स्टाफ बढ़ाने की मांग की गई है. स्टाफ की कमी दूर होने के बाद ही मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का भरपूर फायदा किसानों को मिल सकेगा. हालांकि कम मैन पावर में बेहतर कार्य कर किसानों को सुविधा देने की कोशिश की जा रही है.

गोपालगंजः एक तरफ सरकार खेती में लागत कम और मुनाफा ज्यादा होने को लेकर किसानों को कई तरह के प्रशिक्षण देने की बात करती है. इसके लिए कई योजना चला रही है. लेकिन दूसरी तरफ खेती के लिए मिट्टी जांचने को लेकर गम्भीर नहीं है. किसानों को मिट्टी जांच का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है. इस वजह से खेतों में पैदावार अच्छी नहीं हो रही है.

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बंजर खेत

प्रयोगशाला में स्टाफ की है कमी
दरअसल, पूरे जिले में मिट्टी जांचने की मात्र एक ही प्रयोगशाला सिर्फ जिला मुख्यालय स्थित कृषि विभाग में है. उसमें भी कर्मियों की घोर कमी है. जिससे किसानों को मिट्टी जांच का लाभ समय पर नहीं मिल पाता है. आलम यह है कि समय पर मिट्टी की जांच नहीं होने के कारण किसान बिना जांचे ही अपने खेतों में फसलों की बुवाई कर देते है. क्योंकि जब तक मिट्टी जांच की रिपोर्ट किसानों को मिलेगी तब तक किसानों बीज अंकुरित हो जाएंगे.

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मिट्टी का सैंपल

1 दिन में 20 से 25 सैंपल की होती है जांच
प्रयोगशाला में मैन पावर नहीं होने से किसानों को समय पर मिट्टी जांच का लाभ नहीं मिल रहा है. 1 दिन में 20 से 25 खेतों की मिट्टी जांच हो पाती है. किसानों तक रिपोर्ट पहुंचने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं. ऐसे में किसान तब तक बीज उर्वरक और पेस्टिसाइड का उपयोग कर चुके होता है. प्रयोगशाला में अफसर व कर्मियों का 8 पद सृजित है. इसमें सिर्फ एक ही कार्यरत है. हलांकि विभाग 2 कर्मियों को संविदा के तौर पर रख कर किसी तरह कार्य कर रहा है.

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मिट्टी जांच की प्रयोगशाला

प्रयोगशाला में कर्मचारियों की स्थिति
पदों के नाम पद स्वीकृत कार्यरत

  • सहायक निदेशक रसायन 1 0
  • सहायक अनुसंधान पदाधिकारी 2 1
  • प्रयोगशाला सहायक 2 0
  • क्लर्क 1 0
  • पियून 1 0
  • कम्प्यूटर ऑपरेटर 1 0

समय पर नहीं मिलता रिपोर्ट कार्ड
15 नवंबर से अब तक जांच के लिए जिला लेबोरेटरी में 200 मिट्टी के नमूने प्रखंड से गोपालगंज जांच के लिए भेजा जा चुका है. जिसका रिपोर्ट कार्ड किसानों को अब तक नहीं मिल पाया है. इसके पीछे सरकार की वह नीति जिम्मेदार है जिसमें प्रखंड स्तर पर जांच केंद्र विकसित नहीं किए गए हैं. हर जांच रिपोर्ट के लिए किसान गोपालगंज की ओर देखते हैं. वहीं, बिना मिट्टी जांचे खेती करने से फसलों की काफी क्षति हो जाती है.

ये भी पढ़ेंः जल जीवन हरियाली के तहत समस्तीपुर जाएंगे CM, बदलने लगी इलाके की सूरत

गिर रहा है पैदावार का स्तर
कृषि विभाग अनुदानित दर पर खाद बीज तो मुहैया करा रहा है. लेकिन पैदावार का स्तर बढ़ने के बाजाए गिर रहा है. इसका कारण है पुराने पैटर्न पर खेती करना. हकीकत ये है कि खेती की स्थिति पहले जैसी है, खेतों की उर्वरा शक्ति कमजोर होती जा रही है. लेकिन मिट्टी का ट्रीटमेंट करने के बजाय उर्वरकों की मात्रा बढ़ाई जा रही है. किसानों को पता नहीं चल पाता कि उनकी खेतों में किस पोषक तत्व की कमी या अधिकता है.

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बयान देता किसान

किसानों में 4817 क्विंटल उर्वरक का वितरण
विभागीय सूत्रों की माने तो रबी सीजन में जिले के करीब 2 लाख किसानों को करीब 28 हजार 4 सौ क्विंटल उर्वरक लगेगा. इतने उर्वरक की डिमांड भी की गई है. डिमांड के मुकाबले विभाग को अभी तक 6 हजार 832 क्विंटल ही उर्वरक प्राप्त हुआ है. 4817 क्विंटल का वितरण किया जा चुका है. स्टोर में अभी 2 हजार 14 क्विंटल यूरिया, डीएपी, एनपीके ,एमओपी व एसएसपी उपलब्ध हैं.

स्पेशल रिपोर्ट

'की गई है स्टाफ बढ़ाने की मांग '
इस सिलसिले में सहायक अनुसंधान पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि स्टाफ बढ़ाने की मांग की गई है. स्टाफ की कमी दूर होने के बाद ही मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का भरपूर फायदा किसानों को मिल सकेगा. हालांकि कम मैन पावर में बेहतर कार्य कर किसानों को सुविधा देने की कोशिश की जा रही है.

Intro:एक ओर सरकार खेती में लागत कम और मुनाफा ज्यादा करने को लेकर किसानों को कई तरह के प्रशिक्षण के साथ कई योजना चलाती है। लेकिन दुसरी तरफ मिट्टी जांचने को लेकर गम्भीर नही है। क्योंकि पूरे जिले में एक मात्र मिट्टी जांचने का प्रयोगशाला सिर्फ गोपलगंज जिला मुख्यालय स्थित कृषि विभाग में है। उसमें भी कर्मियों की घोर कमी है। जिससे किसानो को मिट्टी जांच का लाभ समय पर नही मिल पा रहा है। आलम यह है कि जब तक मिट्टी जांच रिपोर्ट किसानों को मिलेगा तबतक किसानों के खेतो में बीज अंकुर गए होते है। जिसके कारण किसान बिना जांचे ही अपने खेतों में फसलों की बुवाई कर देते है। आलम यह है कि बिना मिट्टी जांचे खेती करने से फसलो कि काफी क्षति हो जाती है।

बाइट-प्रमोद कुमार, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी
बाइट-किसान



Body:प्रयोगशाला में मैन पावर नहीं होने से किसानों को समय पर मिट्टी जांच का लाभ नहीं मिल रहा है। 1 दिन में 20 से 25 खेतों की मिट्टी जांच हो पाती है। किसानों तक रिपोर्ट पहुंचने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ऐसे में किसान तब तक बीज उर्वरक और पेस्टिसाइड का उपयोग कर चुके होते हैं। कृषि विभाग अनुदानित दर पर खाद बीज तो मुहैया करा रहा है। लेकिन पैदावार का स्तर बढ़ने के बाजाये गिर रहा है। इसका कारण है पुराने पैटर्न पर खेती करना। हकीकत है कि खेती की अवधि पहले जैसी है, खेतों की उर्वरा शक्ति कमजोर होती जा रही है। लेकिन मिट्टी का ट्रीटमेंट करने के बजाय उर्वरकों की मात्रा बढ़ाए जा रहे हैं। किसानों को पता नहीं चल पाता कि उनकी खेतों में किस पोषक तत्व की कमी या अधिकता है। 15 नवंबर से अभी तक जांच के लिए जिला लेबोरेटरी में 200 मिट्टी के नमूने प्रखंड से गोपालगंज जांच के लिए भेजा जा चुका है। रिपोर्ट कार्ड किसानों को अब तक हस्तगत नहीं हो पाई है।
मिट्टी जांच के लिए प्रखंड स्तर पर भले ही सैंपल अमानक पाए जाए लेकिन किसानों को इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके पीछे सरकार की वह नीति जिम्मेदार है जिसमें प्रखंड स्तर पर विकसित नहीं किए गए हैं। हर जांच रिपोर्ट के लिए किसान गोपालगंज की ओर देखते हैं। कृषि विभाग में पर्याप्त लैब टेक्नीशियन हो तो काफी हद तक किसान अमानक पूर्वक कीटनाशक और बीज से बच सकते हैं।

प्रयोगशाला में कर्मचारियों की स्थित
पद स्वीकृत कार्यरत
सहायक निदेशक रसायन 1 0
सहायक अनुसंधान पदाधिकारी 2 1 प्रयोगशाला सहायक। 2 0
क्लर्क। 1 0
पियून। 1 0
कम्प्यूटर ऑपरेटर 1 0

प्रयोगशाला में अफसर व कर्मियों का 8 पद सृजित है इसमें सिर्फ एक ही कार्यरत है हलांकि विभाग द्वारा 2 मानव बल को संविदा के तौर पर रख कर किसी तरह कार्य कर रही है
विभागीय सूत्रों के माने तो रबी सीजन में जिले के करीब 2 लाख किसानो को करीब 28 हजार 4 सौ क्विंटल उर्वरक लगेगा। इतने उर्वरक की डिमांड भी की गई है।डिमांड के मुकाबले विभाग को अभी तक 6 हजार 832 क्विंटल ही उर्वरक प्राप्त हुआ है। 4817 क्विंटल का वितरण किया जा चुका है। स्टोर में अभी 2 हजार 14 क्विंटल यूरिया, डीएपी, एनपीके ,एम ओ पी व एसएसपी उपलब्ध है। इस संदर्भ में सहायक अनुसंधान पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि स्टाफ बढ़ाने की मांग की गई। स्टाफ की कमी दूर होने के बाद ही मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का भरपूर फायदा किसानों को मिल सकेगा। हालांकि कम मैंन पावर में बेहतर कार्य कर किसानों को सुविधा देने की कोशिश की जा रही है।






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