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दिव्यांगों का एक दिवसीय धरना, पेंशन बढ़ाने की मांग

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Published : Dec 25, 2020, 3:36 PM IST

मगध जन विकलांग कल्याण समिती के बैनरतले गुरुवार को शेरघाटी अनुमंडल कार्यालय के समक्ष दिव्यांगों ने एक दिवसीय धरना दिया. शिष्टमंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया.

दिव्यांगों का एक दिवसीय धरना
दिव्यांगों का एक दिवसीय धरना

गयाः मगध जन विकलांग कल्याण समिती के बैनर तले गुरुवार को शेरघाटी अनुमंडल कार्यालय के समक्ष दिव्यांगों ने एक दिवसीय धरना दिया. मगध जन विकलांग कल्याण समिती के कृष्णा प्रसाद यादव ने धरना को संबोधित करते हुए कहा हम पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. सरकार दिव्यांगों को इंसाफ दे. दिव्यांगों को कम से कम प्रतिमाह 3 हजार पेंशन दे. 5 साल के लिए चुने गए विधायक और सांसद की पेंशन लाखों रुपये होती है. दिव्यांगों की पेंशन ₹400 क्यों?.

दिव्यागों की पांच मांगें

धरना के अंत में शिष्टमंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में सभी दिव्यांगों को एक माह के भीतर अनिवार्य खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों को लागू करने और साक्षर दिव्यांगों को प्रत्येक पंचायत में आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका के पद पर नियुक्त करें. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन दिव्यांगों को 3 डिसमिल जमीन आवंटित करें. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दें.

ये भी पढ़ें- गया: अनुमंडलीय अस्पताल शेरघाटी में जीविका दीदी की रसोई केंद्र का उद्घाटन

पंचायत चुनाव में मिले दिव्यांगों को आरक्षण

प्राथमिकता के आधार पर शिक्षित दिव्यांगों को स्वावलंबी बनाने हेतु प्रत्येक पंचायत में जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति दे. 2021 के पंचायत चुनाव में तदर्थ आरक्षण प्रदान किया जाए. शिष्टमंडल प्रथम कुमार शशि कुमारी मोहम्मद सगीर अहमद कृष्णा यादव आदि शामिल रहे.

गयाः मगध जन विकलांग कल्याण समिती के बैनर तले गुरुवार को शेरघाटी अनुमंडल कार्यालय के समक्ष दिव्यांगों ने एक दिवसीय धरना दिया. मगध जन विकलांग कल्याण समिती के कृष्णा प्रसाद यादव ने धरना को संबोधित करते हुए कहा हम पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. सरकार दिव्यांगों को इंसाफ दे. दिव्यांगों को कम से कम प्रतिमाह 3 हजार पेंशन दे. 5 साल के लिए चुने गए विधायक और सांसद की पेंशन लाखों रुपये होती है. दिव्यांगों की पेंशन ₹400 क्यों?.

दिव्यागों की पांच मांगें

धरना के अंत में शिष्टमंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में सभी दिव्यांगों को एक माह के भीतर अनिवार्य खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों को लागू करने और साक्षर दिव्यांगों को प्रत्येक पंचायत में आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका के पद पर नियुक्त करें. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन दिव्यांगों को 3 डिसमिल जमीन आवंटित करें. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दें.

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पंचायत चुनाव में मिले दिव्यांगों को आरक्षण

प्राथमिकता के आधार पर शिक्षित दिव्यांगों को स्वावलंबी बनाने हेतु प्रत्येक पंचायत में जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति दे. 2021 के पंचायत चुनाव में तदर्थ आरक्षण प्रदान किया जाए. शिष्टमंडल प्रथम कुमार शशि कुमारी मोहम्मद सगीर अहमद कृष्णा यादव आदि शामिल रहे.

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