बक्सर: बिहार के बक्सर में पूर्व सैनिकों की मांग पूरी हुई. पूर्व सैनिकों की लगभग 20 साल से मांग थी कि इस एरिया में सैनिकों के लिए सैन्य कैंटीन की शुरुआत (Military Canteen Inaugurated By Major General and DM In buxar ) हो. आखिरकार बक्सर में सैन्य कैंटीन का शुभारंभ किया गया है. इस सैन्य कैंटीन का उद्धघाटन मेजर जनरल विशाल अग्रवाल और बक्सर के जिलाधिकारी अमन समीर ने संयुक्त रूप से किया. इस दौरान काफी संख्या में सैन्य अधिकारी और स्थानीय अधिकारी मौजूद थे.
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मेजर जनरल और डीएम ने किया कैंटीन का उद्धघाटन: उद्धघाटन करने के दौरान मेजर जनरल विशाल अग्रवाल (Major General Vishal Agarawal) ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि इस कैंटीन से बक्सर जिले के दस हजार से ऊपर सैन्य परिवार लाभान्वित होंगे. इस कैंटीन से नजदीक के जिले को भी अब ज्यादा दूर कैंटीन की सेवा के लिए नहीं जाना होगा. इस कैंटीन से बक्सर, भभुआ और सासाराम जिलों के सैनिक समेत उनके परिवार वालों को लाभ मिलेगा. यहीं नहीं सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के सैनिक को भी इस कैंटीन के खुलने से फायदा मिलेगा. मेजर जनरल ने डीएम अमन समीर के प्रयास की सराहना की. वहीं, डीएम अमन समीर (DM Aman Samir In Buxar) ने कहा कि बक्सर में कैंटीन की मांग बहुत पुरानी थी. सैनिकों की सुविधा के लिये आज इसका शुभारंभ किया गया. बहुत जल्दी ही अस्पताल का भी शुभारंभ होगा. एक ही परिसर में सैन्य कैंटीन और अस्पताल दोनों रखा जाएगा.
पूर्व सैनिकों में खुशी का माहौल: सैनिकों ने मांग पूरी होने पर पूर्व सैनिकों में खुशी का माहौल था. पूर्व सैनिक संघ के जिलाध्यक्ष हरेंद्र तिवारी ने कहा कि इसके पहले हमें कैंटीन से खरीदारी करने के लिए दानापुर जाना पड़ता था. परेशानी के कारण बहुत से लोग इस सुविधा से वंचित ही रहते थे. बक्सर में कैंटीन खुलने से बक्सर और आसपास के करीब 20 हजार सैन्य परिवार लाभान्वित होंगे. उन्होंने बक्सर जिलाधिकारी अमन समीर की प्रशंसा करते हुए कहा कि डीएम के प्रयास से ही आज यह संभव हो पाया है. इसकी मांग हमलोग साल 2008 से ही कर रहे थे.
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कैंटीन के रास्ते की जानकारी: बता दें कि यह कैंटीन जिले के गोलाघाट के रास्ते में अनुमंडल कार्यालय के सामने एक पुराने सरकारी भवन में खुली है. भविष्य में इसे पॉली क्लीनिक के कैम्पस में ही शिफ्ट किया जाएगा. डीएम अमन समीर ने बताया कि पूर्व सैनिकों के लिए पॉली क्लीनिक के लिये भूमि की पहचान कर ली गई है. केंद्र सरकार और सैन्य विभाग को इसका भी प्रस्ताव भेज दिया जाएगा.
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