Union Budget 2022: युवाओं और मध्यम वर्ग को नहीं मिली राहत, एक्शन टेकन रिपोर्ट को लेकर विशेषज्ञों ने उठाए सवाल

मिडिल क्लास को बजट में राहत नहीं मिली (Middle Class Did Not Get Relief in Budget) है, इसको लेकर जहां लगातार राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं. वहीं, विशेषज्ञों ने एक्शन टेकन रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं. जानकारों का कहना है कि पूरे बजट से एक्शन टेकन रिपोर्ट पूरी तरह गायब है. सरकार ने यह बताने की जहमत भी नहीं उठाई कि कितना काम पूरा हुआ और कितना अधूरा है.

पटना: आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट 2022 (Union Budget 2022 ) पेश किया. कोरोना संकटकाल में बजट पेश करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी. ऐसे में चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र की ओर से विकास की रूपरेखा बजट के जरिए तय की गई है. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं (No Change in Income Tax Slab) हुआ है. वहीं, हर तरह के कैपिटल गेन पर अब 15% टैक्स देना होगा. नए स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ाई गई है. मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा किया गया है. जबकि 15 लाख नए लोगों को रोजगार सृजन का अवसर दिया जाएगा. 3 साल में 400 वंदे मातरम ट्रेनें चलाई जाएंगी.

वित्त वर्ष 2022-23 में आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगी डेढ़ लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होंगी. 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं बहाल की जाएंगी. 80 लाख नए सस्ते घर लोगों को दिए जाएंगे. एमएसएमई के तहत 2 करोड रुपए की अतिरिक्त मदद दी जाएगी. राजनीतिक विश्लेषक डॉ. संजय कुमार ने कहा कि केंद्र की सरकार ने कृषि उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में घोषणा की है. डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में सरकार ने लंबे चौड़े दावे किए हैं. स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बजट में बहुत कुछ खास नहीं है. टैक्स स्लैब में किसी तरह की छूट नहीं दिए जाने से मध्यमवर्ग निराश है.

वहीं, वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि सरकार ने इस बार फिर बजट के जरिए लोगों को सब्जबाग दिखाए हैं लेकिन पिछली बार आम बजट में सरकार ने जो कुछ वायदे किए थे, उसे पूरा नहीं किया गया है. सरकार ने यह बताने की जहमत भी नहीं उठाई कि कितना काम पूरा हुआ और कितना अधूरा है.

आम बजट 2022 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अर्थशास्त्री डॉ विद्यार्थी विकास ने कहा कि बजट से आम और मध्यम वर्गीय परिवार की उम्मीदें पूरी नहीं हुई. बजट पहले 1 साल के लिए पेश किया जाता था लेकिन मोदी सरकार ने बजट को पहले 5 साल का बजट पेश किया और अब 25 साल के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं. पूरे बजट से एक्शन टेकन रिपोर्ट पूरी तरह गायब है. कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं दिख रही है.