पटना: राज्य के 13 जिलों में बाढ़ से हुई क्षति का आंकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम चार दिवसीय दौरे पर है. 7 सदस्यीय इस टीम का नेतृत्व रमेश गंडा कर रहे हैं. सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर सहित लगभग आधा दर्जन जिलों का दौरा टीम ने सड़क मार्ग से किया.
वहीं, आज राजकीय अतिथिशाला में केंद्रीय टीम के साथ बिहार सरकार के कई विभाग के आला अफसरों ने बैठक की, जहां सभी आंकलन का प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया.
विभिन्न विभाग के प्रधान सचिव रहे मौजूद
बैठक में विशेष तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, कृषि विभाग के सचिव एन सर्वनान, पशु मत्स्य विभाग के सचिव विजयालक्ष्मी और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रामचंद्रुडू शामिल रहे.
केंद्र से 2700 करोड़ की राहत की मांग
बिहार सरकार ने केंद्र से 2700 करोड़ राहत की मांग की है. इसके आलोक में इस केंद्रीय टीम की रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. हालांकि 2017 की आई बाढ़ में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मात्र 500 करोड़ रुपए ही राहत राशि दी थी. वहीं, इस बार बिहार और केंद्र में एक ही गठबंधन की सरकार होने का बिहार की जनता को फायदा मिल सकता है.
