पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उद्योग विभाग में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं विभाग के अद्यतन कार्यों की जानकारी (Industry Review Meeting) दी. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए गए हैं. राज्य के लोगों को काम मिले और उनकी आमदनी बढ़े इसकी हमलोग लगातार कोशिश कर रहे हैं. बिहार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की काफी संभावनाएं हैं. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं. निवेशकों की सुविधा हेतु राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी सभी को दें.
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''राज्य में औद्योगिकरण को गति देने के लिए वर्ष 2006 से ही हमलोग प्रयासरत हैं. वर्ष 2006 में ही गन्ने से इथेनॉल के उत्पादन के लिए उस समय की केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी गई थी लेकिन अस्वीकृत कर दिया गया था।. एक बहुत बड़े निवेशक उस समय 21 हजार करोड़ रूपये का निवेश इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में करना चाहते थे. अब इथेनॉल उत्पादन के प्रस्ताव की मंजूरी के बाद इथेनॉल उत्पादन को लेकर राज्य में निवेशक आ रहे हैं. इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों की आर्थिक स्थिति में और सुधार होगा.''- नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बिहार
पिछड़ा एवं महिलाओं पर विशेष जोर : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. सभी वर्गों के लिए रोजगार सृजन एवं उनकी आमदनी में वृद्धि के लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अतिपिछड़ा वर्ग एवं महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है, जिसमें 5 लाख रुपये का अनुदान एवं 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
'अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देना है' : सीएम नीतीश ने अल्पसंख्यक लोगों को भी उद्योग लगाने में मदद देने के लिये 5 लाख रूपये तक की सहायता और 5 लाख रूपये का ऋण दिया जा रहा है. पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के युवा उद्यमियों के लिए 10 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है, जिसमें 5 लाख रुपये का अनुदान एवं 5 लाख रुपये पर एक प्रतिशत ब्याज युक्त ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसका लाभ सभी को मिल रहा है.
'राज्य के लोगों को काम मिले और उनकी आमदनी बढ़े' : मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम चंपारण जिले के स्टार्टअप जोन चनपटिया में कुशल श्रमिकों द्वारा बेहतर उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जिसका मैंने खुद भी निरीक्षण किया था. हमलोगों की कोशिश है कि राज्य के लोगों को काम मिले और उनकी आमदनी बढ़े. राज्य में उद्योगों का विकास हो. इसके लिए सरकार हरसंभव मदद करने को तैयार है. बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ और मुख्य सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद थे. कार्यक्रम के दौरान मुजफ्फरपुर लेदर कलस्टर पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई.
