पटना: चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख कर ये जानना चाहा कि क्या बिहार सरकार के पास प्रवासी मजदूरों की संख्या को लेकर वास्तविक जानकारी है? चिराग ने कहा कि उन्होंने सीएम को प्रस्ताव भी दिया था कि अगर संभव हो तो हमलोगों को अलग से एक मंत्रालय का गठन करना चाहिए. जो बतौर नोडल एजेंसी इन प्रवासी मदजूरों की समस्या को लेकर काम करे, लेकिन अबतक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है.
एलजेपी प्रमुख ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के साथ अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह की परेशानी होती है, उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा हो तो उसे ये मंत्रालय देखे और उनकी समस्याओं का समाधान करें. चिराग ने कहा कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी ऐसे मंत्रालय के गठन का जिक्र किया है.
'मजदूरों की समस्या का हो जल्द समाधान'
चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि आज की तारीख में बिहार सरकार को प्रवासी मजदूरों की संख्या को लेकर उचित जानकारी है या नहीं. मगर फिलहाल जो भी मजदूर अपनी समस्या बता रहे हैं या फोन और सोशल मीडिया के जरिए उनकी समस्या सामने आ रही है, कम से कम उनकी समस्याओं का समाधान तत्परता से होनी चाहिए.
'मजदूरों को बिहार में ही रोक लेना चाहिए'
एनडीए की अहम सहयोगी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिहार सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि जो प्रवासी मजदूर इस कोरोना संकट में अपने घर लौट आए हैं, उन्हें वापस जाने न दें. इन मजदूरों को बिहार में ही रोजगार मुहैया कराना चाहिए. चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी सपना था कि बिहार में ऐसा माहौल बने कि किसी मजदूर को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसे में अब जब ये मजदूर इस मुश्किल घड़ी में लौट आए हैं तो उन्हें यहीं पर रोक लें. मनरेगा या जल जीवन हरियाली योजना के तहत उन्हें काम दें.
सरकार को समर्थन, लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं
चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए का हिस्सा होने के नाते एलजेपी जरूर नीतीश सरकार को समर्थन दे रही है, लेकिन हमलोग मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में हम नीतिगत मामलों के साझेदार नहीं हैं. इसके बावजूद समय-समय पर हमलोग सरकार को सुझाव देते रहते हैं. सरकार से हमने पहले भी मांग की है कि हमें इस बात की सटीक जानकारी होनी चाहिए कि कितनी संख्या में बिहार के श्रमिक अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं.
