अपनी मांगों को लेकर मनरेगा मजदूरों ने दिया धरना, 600 रुपये मजदूरी.. 200 दिन काम की मांग

दरभंगा में मनरेगा मजदूर सभा, खेग्रामस के तत्वाधान में कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया. भूमि सुधार कानून बनाने आदि कई मांगों को लेकर मनरेगा मजदूर सभा के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया. पढ़िए पूरी खबर..

दरभंगा: मनरेगा मजदूर सभा (MNREGA Mazdoor Sabha), खेग्रामस के तत्वाधान में राज्यस्तरीय पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भूमि सुधार कानून (Land Reform Law) बनाने सहित कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया. जॉब कार्डधारी मजदूरों को साल में 200 दिन काम 600 रुपये रुपये दैनिक मजदूरी, मजदूरों का लम्बित मजदूरी भुगतान करने के साथ-साथ कई मांगों के लेकर प्रदर्शन किया गया.

भूमिहीनों को मुख्यमंत्री के घोषणा अनुकूल 10 डिसमिल जमीन, सरकारी जमीन पर बसे भूमिहीनों को वासगीत पर्चा देने, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये दलित गरीब मजदूरों को उजड़ने पर रोक लगाने, जिला के सभी बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि देने, किसान बटाईदारों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ फसल क्षति मुआवजा देने, भूमि सुधार कानून बनाने आदि मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन दिया गया.

'मनरेगा कर्मी अधिकारी, प्रतिनिधि बिचौलिए लूट कर मालामाल है और जॉबकार्डधारी मजदूर कंगाल हो रहे हैं. बिहार में सरकार जबतक भूमि सुधार कानून नहीं बनाती है तबतक बिहार का विकास सम्भव नहीं है. किसान बटाईदारों को समय से खाद बीज देने में भाजपा,जदयू सरकार पूरी तरह से फेल है. कल तक सीएम नीतीश कुमार कह रहे थे कि भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देंगे. पर सत्ता के नशे में सीएम नीतीश कुमार सामंत जमींदारों, पूंजीपतियों के गोद में बैठकर बिहार में सरकार चला रहा हैं.' - लक्ष्मी पासवान, राज्य उपाध्यक्ष, खेग्रामस

लक्ष्मी पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर बिहार की सरकार चल रही है. कमजोर वर्ग को दबाने और कुचलने में लगी हुई है. सरकार दलित गरीब, भूमिहीनों को बसाने व 5 डिसमिल जमीन देने के बजाए उजाड़ने के लिए नया फरमान जारी किया है. इसे खेग्रामस, मनरेगा मजदूर सभा, माले कतई बर्दाश्त नहीं करेगा. लाल झंडा दलित गरीब, भूमिहीनों, दबे कुचले, किसान बटाईदारों के हक की लड़ाई, भूमिहीनों के बसाने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार के उजाड़ने वाले फरमान के खिलाफ सड़क से बिहार विधानसभा, सदन तक आंदोलन तेज किया जाएगा.