शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली में विवादित मस्जिद के अवैध निर्माण की आंच अब अन्य अवैध भवनों के निर्माण तक पहुंच गई है. प्रदेश के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण की भड़की चिंगारी पर सरकार एक्शन मोड में आ गई है. ऐसे में प्रदेश में किसी तरह के हुए अवैध निर्माणों पर अब सरकार का हथौड़ा चलने वाला है. शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस बात के संकेत दिए हैं.
कानून के दायरे में होगी कार्रवाई: शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "हिमाचल में मस्जिद सहित अन्य भवनों का जो भी अवैध निर्माण हुआ है, उस पर सरकार कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करेगी. अभी संजौली और मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला सामने आया था. मंडी में लोक निर्माण विभाग की भूमि पर मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ था, उसे वहां पर खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तोड़ दिया है. इस तरह से जहां जहां पर भी अवैध निर्माण हुआ है. सरकार नियमों में रहकर इस पर कार्रवाई करेगी".
विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय राज्य है, यहां पर हम सभी का सम्मान करते हैं. इसलिए हमें इस तरह के मामलों को राजनीतिक दृष्टि से न देखकर प्रशासनिक नजरिए से देखने की आवश्यकता है. सरकार की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं जहां कहीं पर भी मकानों, मस्जिदों और अन्य किसी भी तरह के भवनों का अवैध निर्माण हुआ है. सरकार पर उसके खिलाफ कानून के दायरे पर रहकर कार्रवाई करेगी".
हिंदू हमारे परिवार के सदस्य: विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सर्वदलीय बैठक हुई है. जिसमें विपक्ष के नेताओं सहित अन्य पार्टी के नेताओं ने भी भाग लिया. सभी ने प्रदेश में भाईचारा कायम रखने की बात की है. उन्होंने कहा कि हिंदू समाज से अलग-अलग संगठनों के लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं. उनकी अपनी भावनाएं हैं, जिसके लिए उनसे बात की जाएगी. ताकि बातचीत से हर समस्या का हल निकल सके. शहरी विकास मंत्री ने हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों से निवेदन किया है कि कोई भी ऐसा कदम न उठाए, जिससे प्रदेश की शांति और आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचे. इसको लेकर हम हिंदू समाज के विभिन्न संगठनों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं.
