शिमला: विधानसभा के सेशन के दौरान सदन में कई बार ऐसे मौके आते हैं, जब पक्ष और विपक्ष के नेता किसी न किसी बहाने से एक-दूसरे पर तंज कसते हैं. कई बार माहौल हल्का-फुल्का हो जाता तो कई बार तल्खियां भी हद से अधिक बढ़ जाती हैं. हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक पुल के निर्माण से जुड़ा एक सवाल किया था. सवाल लोक निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ था. संबंधित मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जवाब भी दे दिया था. उसके बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस मामले में अपनी बात कहने के लिए उठे.
सीएम ने कहा कि इस पुल का शिलान्यास पिछली सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष के अक्टूबर महीने में हुआ था. फिर नवंबर में चुनाव आ गए. सीएम ने आगे कहा कि पिछली सरकार के पांच साल में स्टेट का बहुत सारा पैसा सराज में ही लगा और मंडी जिला के अन्य विधायक रोते रह गए. सीएम सुक्खू ने कहा कि वहां पर सीआरएफ यानी स्टेट रोड फंड का भी बहुत पैसा लगा. उन्होंने कहा कि थुनाग का ये पुल स्टेट बजट से बनाया जाना है. इसमें अभी ढाई करोड़ रुपए लगना शेष हैं. सीएम ने कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार से राज्य को पीडीए यानी पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट के तहत पैसा मिलना है, उसमें कांग्रेस सरकार का सहयोग करें. सीएम ने नेता प्रतिपक्ष से ये भी कहा कि कृपया दिल्ली जाकर हमारा पैसा मत रुकवाइये.
जब से सरकार बनी, विकास कार्य जहां थे, वहीं खड़े हैं: जयराम
इससे पूर्व अनुपूरक सवाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, विकास कार्य वहीं के वहीं खड़े हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के तहत थुनाग में ट्रैफिक जाम लगता है. ऐसे में बाजार को बाइपास करके सड़क निकालने का प्रयास हुआ. इसलिए पिछली सरकार के समय पुल के निर्माण का फैसला हुआ था. पुल का शिलान्यास मई 2021 में किया गया. इसमें 1.45 करोड़ से अधिक का फंड उपलब्ध था. जब से कांग्रेस सरकार आई है, इसमें प्रगति नहीं हो रही है.
सवाल के जवाब में यही बताया गया कि समुचित बजट होने पर पुल का शेष काम किया जाएगा. नेता प्रतिपक्ष ने तंज भरे लहजे में कहा कि जब तक सुक्खू जी की सरकार है, तब तक तो उन्हें इसके निर्माण की उम्मीद नहीं लग रही है. सराज विधानसभा क्षेत्र में इस सरकार के कार्यकाल में एक ईंट भी नहीं लगी है. क्या संबंधित मंत्री सुनिश्चित करेंगे कि इसका निर्माण जल्द हो? मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सारी वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नेता प्रतिपक्ष को भरोसा दिलाया कि इस वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: डीए-एरियर पर मोर्चा खोलने वाले कर्मचारियों को सरकार ने क्या नोटिस भेजा है, यहां देखें
