शिमला: करीब एक साल से पुलिस कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को अच्छी खबर मिलने वाली है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में आज यानी गुरुवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में भर्ती प्रक्रिया को लेकर पक्का फैसला किया जाएगा. दरअसल, पुलिस कांस्टेबल के 1226 पदों की भर्ती में एक तकनीकी पेंच फंसा हुआ था. ये पेंच लगभग क्लियर हो गया है.
दिक्कत ये थी कि राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती का जिम्मा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंपा था. अमूमन आयोग क्लास थ्री की भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं करता. आयोग ने राज्य सरकार से कहा था कि उसे पुलिस भर्ती के लिए भर्ती एजेंसी नोटिफाई किया जाए, तभी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है. राज्य सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल यानी कार्मिक विभाग से अब इस आशय का पत्र लोकसेवा आयोग को जारी किया गया है. राज्य लोकसेवा आयोग से इस पत्र का जवाब राज्य सरकार को संभवत चला गया है. ऐसे में कैबिनेट मीटिंग में ये मामला अब चर्चा के लिए लिया जाएगा.
हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रास्ता साफ
इसके साथ ही पुलिस कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ होगा. कुल मिलाकर भर्ती के रास्ते का रोड़ा भर्ती एजेंसी के अधिसूचित होने के रूप में है. राज्य सरकार को सिर्फ ये अधिसूचित करना है कि पुलिस भर्ती लोकसेवा आयोग को सौंपी जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार को एग्जेंप्शन फ्राम कंसल्टेशन रेगुलेशन रूल्स-1974 के अनुसार ये नोटिफाई करना होगा कि कांस्टेबल की भर्ती लोक सेवा आयोग को सौंपी जा रही है. चूंकि राज्य सरकार के संबंधित विभागों ने ये औपचारिकता पूरी नहीं की है, लिहाजा हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने भर्ती से जुड़ी सारी फाइलों को अभी होल्ड पर रख दिया था. आयोग के चेयरमैन कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर के अनुसार पुलिस भर्ती फाइल से जुड़ी तय प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. आयोग से जुड़े मामलों में कुछ गोपनीयता होती है. राज्य सरकार के साथ इस मामले से जुड़े बिंदुओं को क्लियर किया गया है. इस पर आगे कैबिनेट को फैसला लेना है.
यहां समझिए मामला
दरअसल हिमाचल सरकार के होम डिपार्टमेंट ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कांस्टेबल भर्ती के नियम नोटिफाई किए थे. उन नियमों के अनुसार भर्ती एजेंसी भी अधिसूचित होनी थी, लेकिन ये काम अभी हुआ नहीं था. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस भर्ती का जिम्मा तो सौंपा गया, परंतु सरकार की तरफ से आवश्यक नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है. पेंच ये फंसा हुआ था कि पुलिस की ये भर्तियां क्लास थ्री कैटेगरी में आती हैं और आयोग सामान्य तौर पर इस श्रेणी की भर्तियां कंडक्ट नहीं करता है. तकनीकी समस्या ये है कि यदि लोकसेवा आयोग ने ये भर्ती करनी है तो एग्जेंप्शन फ्राम कंसल्टेशन रेगुलेशन रूल्स-1974 के अनुसार सरकार को ये नोटिफाई करना होगा कि कांस्टेबल की भर्ती लोक सेवा आयोग को सौंपी जा रही है. चूंकि राज्य सरकार के संबंधित विभागों ने ये औपचारिकता पूरी नहीं की है, लिहाजा हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने भर्ती से जुड़ी सारी फाइलों को होल्ड पर रख दिया था. अब फाइल राज्य सरकार के पास गई है. नए सिरे से मामला कैबिनेट में डिस्कस होगा. यदि भर्ती लोकसेवा आयोग ने ही करनी है तो उसके लिए तय नियमों में एजेंसी नोटिफाई कर फिर से फाइल जाएगी. ये फैसला कैबिनेट को लेना है. कैबिनेट के फैसले के बाद ही 1226 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो पाएगी.
महिला कांस्टेबल के 292 पद
कुल 1226 पोस्टों में से 870 पद पुरुष कांस्टेबल और 292 पद महिला कांस्टेबल के लिए तय किए गए हैं. इसके अलावा विभाग में 57 ड्राइवर भी भर्ती होने हैं. कुछ अन्य पद भी हैं. जून महीने में कैबिनेट में राज्य सरकार ने इस भर्ती में 30 पद और भी जोड़े हैं. इसके अलावा राज्य सरकार ने आयु सीमा में भी एक साल की छूट दी है. इस भर्ती में स्टेट मेरिट ली जाएगी. इससे पहले पद भी जिलावार विज्ञापित होते थे और जिलावार ही भर्ती भी होती थी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इन पदों को भरने के लिए सितंबर 2023 में ऐलान किया था.
