शिमला: हिमाचल में दो साल में हजारों युवाओं को रोजगार दिया गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि सरकार ने दो वर्षों के दौरान 39,220 रोजगार उपलब्ध करवाए हैं. जिनमें 13,704 नौकरियां अकेले सरकारी क्षेत्र में दी गई हैं. उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी जारी है.
शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग के कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए डाटा डिजिटाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ आधुनिक तकनीकें अपनाने को प्राथमिकता प्रदान करें. विभाग के सभी कार्यों का डिजिटाइजेशन किया जाना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने विभाग को इस पहल को जल्द क्रियान्वित करने के निर्देश दिए, जिससे इच्छुक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायता मिलेगी.
रिक्त पदों को भरने की प्रकिया जारी
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी जारी है. प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है. परिवहन विभाग की ओर से अब तक ई-टैक्सी की खरीद पर अनुदान प्रदान करने के लिए 121 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई है. इन ई-टैक्सी को सरकारी विभागों के साथ जोड़ा जाएगा और ई-टैक्सी मालिकों को निश्चित आय प्रदान की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पहले चरण में 200 ई-टैक्सी परमिट देने पर विचार कर रही है. इसके दृष्टिगत जल्द ही योजना शुरू की जाएगी. इस पहल का उद्देश्य राज्य के पर्यावरण को संरक्षित करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जो राज्य के सतत विकास के लक्ष्य के अनुरूप है. प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है. क्योंकि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है और विश्व के सभी भागों से पर्यटक यहां की मनमोहक वादियों को देखने के लिए आते हैं.
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रशिक्षित श्रम शक्ति को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने के हरसंभव प्रयास कर रही है. राज्य सरकार युवाओं के कौशल सुधार और बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है. ताकि उन्हें विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिल सकें. इस संबंध में प्रदेश सरकार ने दुबई स्थित कंपनी ईएफएस फैसिलिटी सर्विस के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है. प्रदेश के पांच युवाओं को सऊदी अरब में रोजगार प्रदान किया गया है. सीएम ने विभाग के अधिकारियों को विदेश में काम करने वाले अभ्यर्थियों का कुशलक्षेम सुनिश्चित करने और इन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए.
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