जयपुर: पचपदरा में रिफाइनरी की स्थापना की वजह से स्थानीय लोगों की नमक की खाने बंद हो गई है. इसकी वजह से वहां रोजगार का संकट खड़ा हो गया. नमक की खानें बंद होने और रोजगार से जूझ रहे लोगों का यह मुद्दा विधानसभा में विधायक रविंद्र भाटी ने उठाया. इसके जवाब में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जमीन को लेकर मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन रिफाइनरी में रोजगार देने का कोई प्रावधान नहीं है. इसके साथ सदन में राजकीय महाविद्यालयों में सुविधाओं की कमी, टीएसपी क्षेत्र में कार्मिकों की कमी, सीकर मास्टर प्लान बनाने, कृषि कनेक्शन से वंचित किसानों को कनेक्शन देने सहित करीब डेढ़ दर्जन प्रश्नों के सवाल जवाब हुए.
रिफाइनरी में रोजगार नहीं: पचपदरा में नमक की खानों का मुआवजा और रोजगार देने को लेकर प्रश्नकाल में विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने सवाल किया था. इसके जवाब में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पचपदरा लवण क्षेत्र से रिफाइनरी आने से 198 नमक खाने में अधिग्रहित की गई थी, 198 नामक की खानों का नवीनीकरण करने का विचार है. इसमें 95 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के लिए मंत्रिमंडल समिति से तय किए गए है. नवीनीकरण के लिए 841 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने के लिए चिन्हित की गई हैं. नए स्थान पर खानें आवंटित होने के बाद पुनः नमक की खानें शुरू हो सकेंगी.
पढ़ें: निर्माणाधीन रिफाइनरी में बवाल, मजदूर की मौत... आक्रोशित लोगों का प्रदर्शन
1976 में जमीनें आवंटित की थी: उन्होंने बताया कि 1976 में जमीनें आवंटित की थी और नमक उत्पादन सरकार की प्रॉपर्टी तय की गई, 2013 में रिफाइनरी के लिए जमीन ली गई. इसके बाद 2018 में पुनः विस्तापित करने का निर्णयों हुआ नियमों के अनुसार कलेक्टर समिति की ओर से खुदाई शुरू करने पर मुआवजा देने का निर्णय था. 40 फीसदी खुदाई करने पर पहला इंस्टॉलमेंट देने का निर्णय हुआ. विधायक भाटी ने पूछा कि क्या सरकार जिनकी नमक खानें बंद हुई हैं, उन्हें रिफाइनरी में रोजगार देने की कोई मंशा रखते है. इस पर मंत्री राज्यवर्धन ने कहा कि अभी सरकार का कोई इस रिफाइनरी में रोजगार देने का प्रावधान नहीं. अक्टूबर से खुदाई शुरू होते ही मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र में जब रिफाइनरी शुरू होगी तो अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.
ये प्रश्न भी उठे सदन में: प्रश्नकाल के दौरान सदन में राजसेस के तहत संचालित राजकीय महाविद्यालयों का बंद करने का मामला विधायक डूंगर राम गेदर ने उठाया. इसके जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जवाब देते हुए कहा कि इस कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है. जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा.इसके साथ 31 अगस्त तक कॉलेज की बिल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा.
पिलानी विधानसभा क्षेत्र को कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से जोड़ने की मांग को लेकर विधायक पीतराम सिंह काला ने सवाल किया, जिसके जवाब में पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा मार्च 2027 से पहले पिलानी विधानसभा क्षेत्र को जलजीवन मिशन से जोड़ा जाएगा.मंत्री ने कहा कि कई बार ट्यूबवैल को ड्राई घोषित कर दिया जाता है, जबकि उसकी मोटर ही खराब होती है.अधिकारियों को निर्देश दिए फील्ड में जाकर ट्यूबवेल्स की जांच करें.
