कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने इस साल का अपना वार्षिक बजट पेश कर दिया है. जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने 58,444 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया है. ऐसे में इस बजट में कृषि क्षेत्र, पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि, नई फिल्म नीति बनाने व वाल्मीकि समाज के लिए भी आवास योजना की घोषणा की है. इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों का मनोबल बढ़ा है और लोगों ने वार्षिक बजट में कई योजनाओं का बखान करने पर प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त किया है.
जिला कुल्लू में भी जब स्थानीय लोगों से कांग्रेस सरकार के वार्षिक बजट के बारे में बात की गई तो लोगों ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वह अब जल्द से जल्द इन योजनाओं को लागू करें, ताकि सरकार के द्वारा जो वार्षिक बजट जारी किया गया है. उसे आम जनता को लाभ मिल सके.
'राजीव गांधी स्टार्टअप योजना से किसानों को होगा फायदा'
कुल्लू के युवा भूपेंद्र कोटिया का कहना है कि हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और इस साल बजट में कांग्रेस सरकार ने कृषि सेक्टर में राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का ऐलान किया है. ऐसे में हर पंचायत में 10 किसानों को जहर मुक्त खेती से भी जोड़ा जाएगा और प्राकृतिक खेती से जो अनाज उगाया जाएगा. उसे एमएसपी पर खरीदा जाएगा. इससे प्रदेश में किसानों को काफी लाभ होगा और सरकार इस योजना के तहत जल्द कार्य शुरू करे.
'प्रोत्साहन राशि बढ़ने से युवा खेलकूद की ओर होंगे आकर्षित'
युवा विक्रांत का कहना है कि इससे पहले देश में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों का प्रोत्साहन राशि दी जाती थी और वहां से हर बार बड़े खिलाड़ी भारत का नेतृत्व भी करते रहे हैं. अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी बजट में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है. जिसमें ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 5 करोड़, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 4 करोड़ रुपये देने की बात कही है. अब इस प्रोत्साहन राशि से युवा खेलकूद की ओर भी प्रोत्साहित होंगे और हिमाचल प्रदेश में युवा नशे की चपेट में भी नहीं आएंगे.
'वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों को होगा फायदा'
वाल्मीकि समाज से जुड़ी महिला अनीता देवी का कहना है कि पहली बार सरकार ने वाल्मीकि समाज के लिए भी बजट में प्रावधान किया है. जिसके तहत महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना की घोषणा की गई है. इस योजना के तहत अगर किसी वाल्मीकि समाज से जुड़े व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख से कम होती है तो उसे आवास बनाने के लिए भी सरकार के द्वारा 3 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. जिसका वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों को काफी फायदा होगा.
'नगर निकायों, नगर परिषद व पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाना सराहनीय'
नगर परिषद कुल्लू की पार्षद शालिनी राय भारद्वाज का कहना है कि सरकार के द्वारा जो नगर निकायों, नगर परिषद व पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है वह सराहनीय है, क्योंकि कई बार पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी जेब से भी खर्च करना पड़ता है और लोगों के कई कार्यों में भी सहयोग करना पड़ता है. इससे पंचायत के प्रतिनिधियों का भी मनोबल बढ़ेगा और नगर निकाय, नगर परिषद तथा पंचायत के प्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा आम जनता की मदद कर पाएंगे.
'नई फिल्म नीति से पर्यटन कारोबार को होगा फायदा'
लाहौल घाटी के पर्यटन कारोबारी कृष्ण ठाकुर का कहना है कि सरकार के द्वारा वार्षिक बजट में नई फिल्म नीति का भी ऐलान किया गया है और इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए. कृष्ण ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली और लाहौल में पहले भी कहीं फिल्मों की शूटिंग हुई है, लेकिन कोई नीति न होने के चलते निर्देशों को कहीं दिक्कतें उठानी पड़ती है. अगर सरकार के द्वारा जल्द नई फिल्म नीति बनाई जाती है तो फिल्म के निर्माता व निर्देशकों को एक जगह पर ही सभी प्रकार की अनुमति मिल पाएगी और इससे पर्यटन कारोबार को भी काफी फायदा होगा.
