चंडीगढ़: द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है. शुक्रवार को एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की रेवेन्यू विभाग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई थी. जिसमें कोई सहमति नहीं बनी. जिसके बाद पटवारी-कानूनगो एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया. बैठक के बाद बताया गया कि बैठक में सिर्फ प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा की तारीख सोमवार को घोषित करने पर सहमति बनी है. इसके अवाला पटवारी-कानूनगो की मांगों पर बैठक बेनतीजा रही.
अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान: एसोसिएशन के पंचकूला जिला अध्यक्ष भाग सिंह ने बताया कि राज्य प्रधान जयवीर चहल द्वारा संगठन संबंधी मांगों को प्रदेश सरकार के समक्ष रखा गया. लेकिन सरकार ने केवल एक मांग के अलावा अन्य सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया. इसके रोष में बीती 29 जनवरी से जारी दूसरी बार की गई हड़ताल को अब अनिश्चितकाल के लिए जारी रखने का फैसला किया गया है. संगठन के जिला पंचकूला अध्यक्ष भाग सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जिस एक मांग को माना गया है, वो विभागीय परीक्षा की है.
सिर्फ एक मांग पर बनी सहमति: उन्होंने बताया कि पदोन्नति के लिए आवश्यक विभागीय परीक्षा की घोषणा सोमवार को करने का भरोसा दिया गया है. पटवार एसोसिएशन के राज्य प्रधान जयवीर चहल ने कहा कि उनकी पे-स्केल संबंधी मांग पर केवल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही संज्ञान ले सकते हैं. क्योंकि ये अन्य सभी अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है. उन्होंने कहा कि आज मीटिंग में मौजूद अधिकारियों ने केवल विभागीय मुद्दों संबंधी बातचीत की. उन्होंने केवल पदोन्नति के लिए नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा की मांग पर सहमति दी.
इससे पहले द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा ने 31 जनवरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया था, लेकिन बुधवार को फैसला किया गया है कि हड़ताल 2 फरवरी तक जारी रहेगी. क्योंकि 2 फरवरी को उनकी रेवेन्यू विभाग के साथ बैठक होगी. अब ये बैठक बेनतीजा रही है. जिसके बाद द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है. बता दें कि इससे पहले भी 29 जनवरी को राज्य प्रधान जयवीर चहल के नेतृत्व में हुई सरकार के साथ पहली बैठक बेनतीजा रही थी.
क्या हैं पटवारियों की मांगें? द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन की मांग है कि सरकार पटवारी और कानूनगो के बढ़ाए गए वेतनमान को एक जनवरी 2016 से लागू करें. सरकार ने उनका वेतनमान जनवरी 2024 से लागू किया है. संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि उन्हें एरियर नहीं चाहिए, लेकिन सरकार उनका वेतनमान 2016 से ही लागू करें ताकि नए-पुराने सभी सहयोगियों को फायदा मिल सके. पटवारियों की मांग है कि रिक्त पदों को स्थाई भर्ती से भरा जाए. नई भर्तियां होने तक जिन पटवारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, उन्हें अन्य राज्यों की तर्ज पर वेतन और भत्ता दिया जाए.
