पटनाः 2025 में होनेवाले विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए जाएंगे. ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में चुनाव से पहले 26 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण और उन्नयन का फैसला लिया गया. उन्होंने ये भी बताया कि ग्रामीण इलाकों में 1000 पुल-पुलियों का भी निर्माण कराया जाएगा.
'सभी पुलों के निरीक्षण काम पूरा': मंत्री अशोक चौधरी ने ये भी दावा किया कि बिहार में ग्रामीण विभाग के अंतर्गत जितने भी पुल- पुलिया हैं, सबका निरीक्षण कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि विभाग के अंतर्गत 46 हजार 99 पुल हैं जिसमें निरीक्षण के दौरान 37 हजार 414 को संतोषप्रद पाया गया जबकि 6 हजार 823 पुल को मेंटेनेंस की जरूरत है. विभाग ने मेंटेनेंस कार्य भी शुरू कर दिया है.
"लोकसभा चुनाव के बाद ग्रामीण सड़क को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक की गई. कई जगह पर लोगों ने ग्रामीण सड़क को लेकर वोट बहिष्कार भी किया था. उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि तेज गति से ग्रामीण सड़क को बनाया जाए और चुनाव से पहले बिहार में 26000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क को बनाने और उन्नयन का निर्णय लिया गया है. इसमें 10000 किलोमीटर सड़क पर काम चल रहा है जो इस वित्तीय वर्ष में खत्म हो जाएगा."- अशोक चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री
'1000 नये पुल-पुलिया का निर्माणः' अशोक चौधरी ने ये भी दावा किया कि ग्रामीण कार्य विभाग विधानसभा चुनाव से पहले 1000 पुल-पुलियों का निर्माण कराएगा, जिनमें से 739 पुलों का निर्माण विभाग के अंतर्गत चल रहा है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से पुल निर्माण का काम बंद हो गया था.
"सड़क मेंटेनेंस पॉलिसी के अंतर्गत जिन सड़कों की मेंटेनेंस पॉलिसी खत्म हो गयी है उसको लेकर भी सड़क उन्नयन का कार्य अब शुरू हो गया है कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है."- अशोक चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री
पुल-पुलियों के गिरने से हुई थी सरकार की किरकिरीः बता दें कि पिछले दिनों बिहार में कई बड़े पुल के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी कई पुल-पुलियों के गिरने की खबरें आई थीं. इसको लेकर जमकर सियासत भी हुई थी. वहीं राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी सड़कों की काफी कमी है. ऐसे में ग्रामीण कार्य विभाग अगर अपने लक्ष्य को हासिल करता है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी.
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