लखनऊ : प्रदेश सरकार सूबे में अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण करा रही है. इन भवनों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक बहुउद्देश्यीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां की सुविधाएं लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायक होंगी. इन भवनों का निर्माण मनरेगा के तहत किया जा रहा है.
खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने बताया कि अन्नपूर्णा भवन खाद्यान्न भंडारण के लिए उपयोगी होंगे. साथ ही बल्कि उचित दर की दुकानों के संचालन के लिए भी सहायक होंगे. ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे इन अन्नपूर्णा भवनों में एक हॉल, प्रतीक्षालय और जनसेवा केंद्र जैसी सुविधाएं शामिल हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 2,800 से अधिक नए भवनों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. प्रदेश में अब तक 3,213 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 1,630 भवनों का कार्य प्रगति पर है.
खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री के अनुसार अन्नपूर्णा भवनों में जनरल स्टोर और कम्युनिटी सर्विस सेंटर (सीएससी) का संचालन भी किया जाएगा. यहां बिजली बिल भुगतान, ब्रॉडबैंड सेवा, सस्ती जेनरिक दवाएं और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की सुविधा होगी. यह व्यवस्था लोगों के जीवन को सरल बनाने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से लागू करेगी.
अन्नपूर्णा भवनों में अत्याधुनिक सुविधाओं का समावेश किया जा रहा है. इन भवनों में सीसीटीवी कैमरों और इंटरनेट की व्यवस्था होगी. जिससे पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी. नए भवनों के निर्माण के लिए सभी पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह उपयुक्त भूमि का चयन शीघ्र करें. जैसे ही भूमि का चयन पूरा होगा. निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा. योगी सरकार का लक्ष्य है कि सभी 80 हजार उचित दर की राशन दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में स्थायी और सुसज्जित किया जाए. इससे खाद्यान्न वितरण प्रणाली में सुधार होगा और लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिलेंगी.
