नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने "जहां झुग्गी वहीं मकान" योजना के तहत झुग्गी पुनर्वास नीति में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दे दी है. झुग्गी झोपड़ियों को लेकर विकास प्राधिकरण (DDA) ने फैसला लिया है, जो दिल्ली के शहरी परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है. यह कदम अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उठाया गया है.
इस फैसले से ना केवल झुग्गीवासियों को लाभ होगा, बल्कि यह दिल्ली के सामान्य निवासियों के लिए भी आवास और वाणिज्यिक स्थान उपलब्ध कराएगा. इससे झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों को लाभ होगा.
जहां झुग्गी वहीं मकान योजना में बदलाव
यह बदलाव इस योजना को अधिक व्यवहारिक और लागू करने योग्य बनाने के उद्देश्य से किया गया है. इन बदलावों में घनत्व में छूट, भूमि क्षेत्र के लिए संशोधित वितरण, फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) और 5 किमी के दायरे में क्लस्टरों को पुनर्विकसित करने का प्रस्ताव शामिल है.
नई नीति के तहत आवासीय और कॉमर्शियल स्पेस (Commercial Space)
नई नीति के अनुसार, 2000 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार वाले भूखंडों में पुनर्वास परियोजनाओं के लिए आवासीय और वाणिज्यिक दोनों के लिए एफएआर (FAR) को 300 से बढ़ाकर 500 किया गया है. इसके तहत, 40 फीसदी जमीन आवासीय उद्देश्यों के लिए और बाकी भूमि वाणिज्यिक उपयोग के लिए आरक्षित की जाएगी. यह निर्णय झुग्गीवासियों के लिए अधिक संख्या में आवासीय इकाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और विकास के लिए परियोजना को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाएगा.
LG ने मीटिंग में लिए जरूरी फैसले
- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भूमि की आरक्षित मूल्य में कमी.
- गाज़ीपुर में बायो-मीथानाइजेशन संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि उपयोग में बदलाव.
- शिवाजी मार्ग पर ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के आवंटियों के लिए तीन महीने की खिड़की खोलने की घोषणा.
- नरेला उपनगर में शिक्षा हब, खेल संरचनाओं, अस्पतालों और होटलों के विकास के लिए भूमि उपयोग में बदलाव.
क्लस्टरों का आवासीय पुनर्विकास
पुनर्विकास के तहत अब 5 किमी के दायरे में अलग-अलग क्लस्टरों को जोड़ने की अनुमति होगी. एक विशेष स्थल को केवल झुग्गीवासियों के लिए आधुनिक बहु-मंजिला आवासीय परियोजना के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा. जबकि दूसरे स्थल पर वाणिज्यिक या आवासीय परियोजना का निर्माण किया जाएगा. झुग्गीवासियों को आधुनिक आवासीय सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगा. इससे उन्हें स्थायित्व और सुरक्षा का अहसास होगा और उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा. डीडीए की बैठक के ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों मंत्रालय को अंतिम नोटिफिकेशन जारी करने के लिए भेजा जाएगा.
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