हिमाचल में अब इन बड़े अधिकारियों ने भी छोड़ी बिजली की सब्सिडी, सीएम सुक्खू की अपील को दिया समर्थन

सीएम सुक्खू ने प्रदेश के आर्थिक हालत को सुधारने के लिए लोगों से स्वेच्छा से बिजली मीटर पर सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी.

शिमला: हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील रंग ला रही है. प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों ने बिजली मीटरों पर मिलने वाली मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों ने बिजली मीटरों पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दी है.छोड़ दी है. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के साधन संपन्न लोगों से भी बिजली पर सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी जिसके बाद 2 हजार के करीब लोगों ने बिजली की सब्सिडी छोड़ दी है. वहीं अब एचपीएएस अधिकारी संघ के सभी सदस्यों ने विद्युत सब्सिडी छोड़ने का निर्णय लिया और इस संबंध में फार्म भरकर प्रस्तुत किए. एचएएस अधिकारियों ने ये निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ के वार्षिक सम्मेलन "अभिव्यक्ति" के अवसर पर लिया.

प्रदेश में डिले करप्शन को शून्य करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचपीएएस) को और सशक्त करेगी. अधिकारी सरकार की ताकत हैं. वर्तमान की चुनौतियों का सामना नई तकनीक और नई सोच के साथ ही किया जा सकता है. सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ निरंतर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ‘डिले करप्शन’ को शून्य करने के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न प्रक्रियाओं और नियमों में सकारात्मक सोच के साथ सार्थक बदलाव ला रही है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य और 2032 में देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गठन के बाद आर्थिक, राजनीतिक और प्राकृतिक चुनौतियों का मजबूती से सामना किया. दृढ़ इरादों और दूरदर्शी नीतियों के कारण वर्तमान में हिमाचल हर क्षेत्र में सशक्त हुआ है. प्रदेश सरकार, जल विद्युत, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, डेटा स्टोरेज और कृषि व बागवानी पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है.

सीएम सुक्खू ने कहा कि वह दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी सराहनीय सेवाएं प्रदान कर अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं. सरकार भी कर्मचारियों व अधिकारियों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है और उनके हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है. प्रदेश सरकार एचपीएएस अधिकारियों की मांगों पर सहानुभूतिर्पूक विचार करेगी और इसके लिए जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक में विस्तृत चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एचपीएएस अधिकारी संघ के नए लोगो, फ्लैग और स्मारिका का विमोचन भी किया. एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रवण मांटा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और एसोसिएशन की गतिविधियों और मांगों से अवगत करवाया.